मुंबई | महाराष्ट्रतील कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहाता, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घरोघरी वृत्तपत्रांच्या वितरणावर निर्बंध घतले होते. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी काल (२१ एप्रिल) सुधारित आदेश काढून घरोघरी वृत्तपत्रांच्या वितरणाचे आदेश मागे घेण्यात आले आहे. या आदेशानुसार, “राज्यभरात वृत्तपत्रांचे वितरण करणारे विक्रेते हे मास्क, जंतू नाशक हाताला लावून तसेच सामाजिक अंतर ठेऊन वृत्तपत्रे घरोघर देऊ शकतील, मात्र मुंबई आणि पुणे पालिका क्षेत्रात तसेच कंटेनमेंट क्षेत्रात वितरण करण्यावर प्रतिबंधच राहणार आहे. असा आदेश राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी काढला. “
#lockdown
राज्यभरात वृत्तपत्रांचे वितरण करणारे विक्रेते हे मास्क, जंतू नाशक हाताला लावून तसेच सामाजिक अंतर ठेऊन वृत्तपत्रे घरोघर देऊ शकतील, मात्र मुंबई आणि पुणे पालिका क्षेत्रात तसेच कंटेनमेंट क्षेत्रात वितरण करण्यावर प्रतिबंधच राहणार— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 21, 2020
ठाकरे सरकारने १८ एप्रिल रोजी लॉकडाऊनसंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये वर्तमानपत्राच्या प्रकाशनाला परवानगी दिली होती. मात्र, विक्रेत्यांमार्फत वृत्तपत्रांच्या घरोघरी वाटपवर बंदी घालण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वृत्तपत्र क्षेत्रातून मोठा विरोध केला गेला. परंतु वृत्तपत्राचे घरोघरी जावून वितरण करण्यास बंदी घातली असली तरी स्टॉल किंवा दुकानातून खरेदी करण्यास सरकारने परवानगी दिली. यामुळे ज्या ठिकाणी कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या जास्त आहे. मुंबई आणि पुण्यात कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त येथील वृत्तपत्रांवरील बंदी उठवण्याते संकेत दिले होते. मात्र, काल सुधारित आदेशामध्ये मुंबई आणि पुणे पालिका क्षेत्रात तसेच कंटेनमेंट क्षेत्रात वितरण करण्यावर प्रतिबंधच राहणार ठेवली आहे.
सरकारच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाटने आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. मात्र, त्याआधीच राज्य सरकारने सुधारित आदेश काढत बंदी मागे घेतली. मुंबई आणि पुणे ही शहरे वगळून राज्यात इतर भागात वृत्तपत्र घरपोच वितरण करण्यास परवानगी देताना सरकारने काही नियम घातले आहेत. त्यानुसार वृत्तपत्र आणि मासिकांचे वितरण करण्याचे काम करणाऱ्यांना मास्क आणि सॅनिटायजर वापर करावा लागेल. तसेच सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचे पालन करावे लागेल. सरकारच्या या निर्णयाचे पत्रकार संघटना आणि वृत्तपत्र व्यवस्थापनाने समाधान व्यक्त केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
