मुंबई । राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून गुरुवारी शेतकरी लाँग मार्चच्या (farmers long march) शिष्टमंडळाबरोबर सर्व मुद्दांवर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. यासंदर्भात विधीमंडळाच्या सभागृहात निवदनाद्वारे माहिती देण्यात येईल. लाँगमार्च आंदोलन थांबविण्यात यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी गुरुवारी (१६ मार्च) येथे केले.
नाशिकहून शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च निघाला असून माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळाने गुरुवारी विधानभवनात मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, शेतकरी शिष्टमंडळातील डॉ. अशोक ढवळे, विनोद निकोले, इंद्रजीत गावित, अजित नवले, उमेश देशमुख, डी. एल. कराड यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी माजी आमदार गावीत यांनी विविध मागण्या मांडल्या. त्यावर राज्य शासनाने दाखविलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल गावीत यांनी आभार व्यक्त केले.
राज्य शासन शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांवर सकारात्मक असून त्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांबाबत विधीमंडळाच्या सभागृहात निवेदन करून माहिती दिली जाईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला लाँगमार्च थांबविण्याचे आवाहन केले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
