मुंबई | नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात निवेदन देऊन मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी असल्याचे मान्य करणारऱ्या राज्य सरकारने काही दिवसातच सुरक्षेच कारण पुढे करत स्वतःचाच निर्णय फिरवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून विधिमंडळात दिली जाणाऱ्या निवेदनांवर सामान्यांनी किती विश्वास करावा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यात एक आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे सिनेमागृहात खाद्यपदार्थ चढ्या दारात विकल्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस ऍक्टमध्ये रडतूड नसल्याचे कारण पुढे केले आहे.
उच्च न्यायालयाने आधीच या विषयावर सरकारची खरडपट्टी काढलेली असताना सरकारचा हा निर्णय म्हणजे केवळ एक पळवाट असल्याचे अनेक जण बोलत आहेत. त्यामुळे मल्टिप्लेक्स मालकांचा उन्मत्तपणा आणि सामान्यांची लूट वाढण्याची शक्यता आहे. मनसेच्या आक्रमक आंदोलनामुळे सरकारवर चांगलाच दबाव निर्माण झाला होता. परंतु सरकार सुरक्षेचे कारण पुढे करत मल्टिप्लेक्स मालकांची पाठराखण तर करत नाही ना अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
