मुंबई | राज्यातील २५ ऐतिहासिक किल्ल्याचे हेरिटेज हॉटेलिंग आणि लग्नसभारंभासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हेरिटेज टुरिझम’ला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळकडून (एमटीडीसी) राज्यातील २५ किल्ल्यांची निवड करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यासाठी बांधलेल्या गडकिल्ल्यांचे जतन करण्याऐवजी त्यांचे हॉटेलमध्ये रुपांतर करणे हे दुर्दैवी असल्याच्या प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून येऊ लागल्या आहेत.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने यासंदर्भात बातमी दिली आहे. या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्रानुसार स्थानिक पर्यटकांमध्ये हेरिटेज टुरिझम अर्थात गडकिल्ले, ऐतिहासिक वास्तू यांच्या पर्यटनास वाव मिळणार आहे. यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किल्ल्यांचे रुपांतर हेरिटेज हॉटेलमध्ये करण्याची तयारी सरकारने केली आहे. महाराष्ट्रातील गड किल्ले हेरिटेज हॉटेलियर्स आणि हॉस्पिटॅलिटी चेन्सना भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळात घेतला निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (३ सप्टेंबर) पार पडलेल्या बैठकीत किल्ल्यांना भाडेतत्वार देण्याचा निर्णय घेतण्यात आला आहे. यात संरक्षित स्मारकांच्या यादीमध्ये नसलेले आणि सरकारी जमिनीवर नसलेले राज्याच्या मालकीचे किल्ले भाड्याने देण्यास हे धोरण एमटीडीसीला परवानगी दिली आहे. यानुसार राज्य सरकार पहिल्या टप्प्यात गडकिल्ले ६० ते ९० वर्षाच्या कालावधीसाठी रेव्हेन्यू शेअरिंग पद्धतीने हे किल्ले भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहे. यासाठी पर्यटन विभाग हेरिटेज हॉटेल्स आणि चेन्सना निमंत्रित करुन भागीदारांना शॉर्ट लिस्ट करणार आहे.
ऐतिहासिक वस्तू जतन करण्यासाठी निर्णय घेतला – एमटीडीसी
महाराष्ट्रात सध्या ३५३ किल्ले असून जवळपास शंभर किल्ले या संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू आहेत. राजस्थान आणि गोव्यासारख्या राज्यात हेरिटेज टुरिझमला चालना वाढविण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पर्यटनाला नव्या धोरणामुळे या ऐतिहासिक वस्तू जतन करण्यासाठी निर्णय घेतला, अशी आशाही पर्यटन विभागाने व्यक्त केली आहे. फक्त पर्यटनाला चालना देण्याचा हेतू नसून नव्या धोरणामुळे या वास्तू जतन करण्यासाठी करण्याचा मार्ग सापडेल, अशी आशाही पर्यटन विभागाने व्यक्त केली आहे. किल्ले संरक्षक आणि इतिहासकारांकडून विरोध टाळण्यासाठी किल्ल्याचे सौंदर्य मूल्य जपण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी कोणतेही कायमस्वरुपी बांधकाम करण्यास मज्जाव असेल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
