मुंबई | राज्याची अर्थव्यवस्था 1 कोटी ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दीष्टे ठेवले आहे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज (२ एप्रिल) वडाळा येथे वस्तू आणि सेवा कर भवनाच्या नवीन वास्तूचे भूमिपूजन झाले. पवार म्हणाले, कोरोनाविरुद्धची लढाई निश्चितच सोपी नव्हती. कोरोना संकटाशी राज्यातील सर्वजण ज्या एकजुटीने, निर्धाराने लढले, त्याची नोंद इतिहासात निश्चितच होईल.
“या लढाईला आर्थिक पाठबळ देण्याचे, फार मोठे आणि महत्वाचे काम, वस्तू व सेवा कर विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केले. राज्य कर विभागाने, जीएसटी विभागाने, करसंकलनातून दिलेल्या आर्थिक पाठबळामुळेच कोरोनाविरुद्धची लढाई यशस्वी होऊ शकली. महाराष्ट्र हे, औद्योगिक व व्यापारीदृष्ट्या, देशातले सर्वाधिक विकसित राज्य असून देशाला जीएसटीद्वारे सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्रातून जातो. आजमितीस देशाच्या एकूण जीएसटी वसुलीत महाराष्ट्राचा वाटा 14.70 टक्के आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था भक्कम झाली पाहिजे, यासाठी प्रयत्न सुरु असून राज्यातील उद्योग, व्यापार, व्यवसाय क्षेत्राला प्रोत्साहन देत असतानांच, कर आकारणीसंदर्भातही मध्यममार्ग शोधला आहे. करआकारणीत संतुलन साधण्याचा, त्यातून कर उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात, राज्याची अर्थव्यवस्था 1 कोटी ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचं उद्दीष्टं ठेवले आहे,” असे पवार म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था पुढे नेत असताना, राज्यातील जनतेवर अधिक कराचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील जनतेवर 1 रुपयाचीही करवाढ केलेली नाही. उलट अनेक करसवलती दिल्या आहेत. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आणि महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा आहे. आपले राज्य, शेतीच्या, उद्योग, व्यापार, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधन अशा सगळ्या क्षेत्रात देशातले पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राखण्यासाठी, राज्य शासन करसवलती देण्यासह, इतर अनेक माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या, राज्यातल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड – 2022’ ही अभय योजना लागू केली आहे. या अभय योजनेच्या माध्यमातून, कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये 10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास, थकबाकीची ती रक्कम पूर्णपणे माफ केली आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे 1 लाख प्रकरणांमध्ये हा लाभ मिळणार आहे. उद्योग, व्यापार क्षेत्रातल्या बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही पवार यांनी केले.
नवीन जीएसटी भवन वैशिष्ट्यपूर्ण
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक कार्यालय लोकाभिमुख झालं पाहिजे. राज्य शासनाच्या सर्वच विभागांची कार्यालये स्वत:च्या जागेत असली पाहिजेत, कार्यालयांच्या इमारती स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक असल्या पाहिजेत यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याला कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात राज्य कर विभागाचा वाटा जवळपास 65 टक्के आहे. मुंबईतील वडाळा या मध्यवर्ती ठिकाणी, नवीन जीएसटी भवनाचे भूमीपूजन होत आहे. जीएसटी हा राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे.
जीएसटीचे हे नवीन ऑफीस मुंबईत मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. मुंबई लोकल, मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल, बस, टॅक्सीनंही इथं सहज पोहचता येणार आहे. मेट्रोचं स्टेशन आपण, जीएसटी इमारत संकूलातंच देत आहे. नव्यानं उभ्या राहत असलेली इमारत वैशिष्ट्यपूर्ण व पर्यावरणपूरक असणार आहे. नगरविकास मंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरदृष्य माध्यमातून मनोगत व्यक्त केले. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, कोरोनाच्या संकटावर सर्वांच्या सहकार्याने आपण मात केली असून राज्याची विकासातील घोडदौड वेगाने सुरु आहे. राज्यात पायाभूत सुविधांची अनेक कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या विकासात करदात्यांचा वाटा मोलाचा आहे. वडाळा येथील नियोजित जीएसटी भवन सर्व सुविधायुक्त सुसज्ज व पर्यावरणपुरक असेल, असेही शिंदे म्हणाले.
आयुक्त राजीव कुमार मित्तल यांनी प्रास्ताविक केले. आभार प्रदर्शन एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार यांनी केले. नियोजित नवीन जीएसटी भवन इमारत २२ मजल्यांची असून , या इमारतीमध्ये एकाच वेळी ८००० पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करू शकतील व १६०० पेक्षा अधिक लोक एकाच वेळी कार्यालयास भेट देऊ शकतील. या व्यतिरिक्त, या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाची इतर काही कार्यालये व निवासी सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी प्रशिक्षण केंद्रही येथे असणार आहे.
राष्ट्राच्या सर्वांगीण , विशेषतः आर्थिक जडणघडणींमध्ये महाराष्ट्राचे अमूल्य योगदान नेहमीच राहिले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत जीडीपी व करसंकलनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे प्रमुख राज्य आहे. देशाच्या जीडीपीत राज्याचा हिस्सा १३.९% आहे. राज्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा कणा असलेल्या राज्यकर विभागाने राज्याच्या विकासात मोलाची भूमिका कायम बजावलेली आहे . राज्याच्या कराद्वारे मिळणाऱ्या एकूण महसुलात राज्यकर विभागाचा वाटा ६५% च्या जवळपास राहिला आहे. २०१७-१८ मध्ये देशाच्या जीएसटी करसंकलनात राज्याचा हिस्सा १४.२०% होता तो सध्या वाढून १४.७० % इतका झाला आहे . सन २०२१-२२ मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत देशाचे एकूण जीएसटी करसंकलन ९,९५,५६२ कोटी असून मागील वर्षाच्या तुलनेत २९% वाढ साध्य झाली आहे. याच काळात महाराष्ट्र राज्याच्या जीएसटी करसंकलनातील वाढ ३३% असून आत्तापर्यंतचे एकूण करसंकलन २,१७,५८९ कोटी झाले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
