नवी दिल्ली | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रा दोन खटल्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल काल (२३ जुलै) सुनावणी होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खटला दाखल करायचा की नाही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांकडून बाजून मांडताना असे सांगण्यात आले की, मुख्यमंत्री किंवा राजकीय नेत्यांवर अनेक प्रकारचे गुन्हे किंवा खटले असतात. याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली नाही म्हणून कारवाई होऊ शकत नाही. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी दावा केली की, अशा प्रकारची माहिती लपवल्यामुळे कारवाई केलीच पाहिजे.
फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लवपल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दोन गुन्ह्यापैंकी एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याची माहिती समोर आली आहे. फडणवीस यांच्याविरुद्ध ४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दोन्ही गुन्ह्यात त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपये व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला होता.
मुख्यमंत्र्यांवर हो दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. या प्रकरणात फडणवीस यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे . सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने १३ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवली होती आणि त्यांच्याविरोधातील याचिकेवर उत्तर मागवले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
