“मराठा आरक्षणाच्या या दुर्देवी निर्णयाचा परिणाम लाखो मराठा तरुणांवर होईल”, विनोद पाटील भावूक

मुंबई | प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आज दिनांक पाच मे रोजी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाबद्दलचा निर्णय झाला आणि ‘गायकवाड आयोग 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलंडण्यासाठी अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट करू शकला नाही’ असे मत व्यक्त करून सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलेले आहे. यासोबतच इंदिरा सहानी खटल्याची पुनर्तपासणी करण्याची गरज नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने यावेळी व्यक्त केली आहे.

यावर बोलताना मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी असे म्हटले आहे की, “आम्ही न्यायालयाच्या विरोधात बोलत नाहीत, मात्र आजच्या या दुर्दैवी निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा तरुणांवर होणार हे निश्चित. अगोदरच हताश असलेला मराठा तरुण आता निराशेच्या गर्तेत सापडणार.”

न्यायालयीन लढाई लढत असताना कोण कमी पडले का या प्रश्नावर बोलताना राज्य सरकारवर आपला रोष काढत ते म्हणाले की “आम्ही आम्ही वेळोवेळी सांगत आल्याप्रमाणे कुठलीही न्यायालयीन लढत असताना एक स्पष्ट अशी रणनीती लागते, बॅकअप प्लॅन्स लागतात, परंतु दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कुणीच कारभारी नसल्यामुळे कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा, आणि कशा पद्धतीने मांडायचा याबद्दल त्या ठिकाणी युक्ती आखली गेली नव्हती.

राज्य सरकारची मराठा आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती असे मी म्हणणार नाही, परंतु हेही तितकेच खरे आहे की आम्ही वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांना त्यांनी गंभीररित्या घेऊन कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई न करता योग्य ती पावले उचलली असती तर कदाचित आजचे चित्र वेगळे असते.”

आता खरी कसोटी राज्य सरकारची आहे, कारण मराठा आरक्षण रद्द झालेले असले तरीही सुपर न्युमररी कोटा आणि विशेष बाब यांसारखे पर्याय राज्य सरकारसमोर उपलब्ध आहेत, म्हणून राज्य सरकारने अशा पर्यायी व्यवस्थांचा अवलंब करावा, अशी विनंतीही त्यांनी राज्य सरकारला या वेळी केली.

शेवटी त्यांच्या पुढील रणनिती बद्दल बोलतांना ते असे म्हणाले की न्यायालयाकडून एक हजार पानांपेक्षा जास्त असलेली लिखित स्वरूपाची सविस्तर अशी कॉपी आल्यानंतर तज्ञ वकिलांशी बोलून समाजाच्या वतीने व तरुणांच्या वतीने पुढील दिशा ठरविण्यात येतील.