HW News Marathi
महाराष्ट्र

१ ऑगस्टपासून ठाणेकरांना मिळणार ५० एमएलडी अतिरिक्त पाण्याचा लाभ

मुंबई |1 ऑगस्ट पासून ठाणे शहरातील नागरिकांना 50 एमएलडी अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्याला राज्याच्या जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे विस्तारित ठाणे शहरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच ठाणे जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत त्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाला ठाणे शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाने अतिरिक्त 50 एमएलडी पाणी देण्याला मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे ठाणे शहराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. खर तर ठाणे शहराचा वेगाने विस्तार झाल्यामुळे विस्तारित ठाणे शहराला पाणी पुरवठा करताना ठाणे महानगरपालिकेला मोठी कसरत करावी लागत होती. मात्र आता हे पाणी मिळाल्यामुळे त्यांना दिलासा देणे पालिकेला देखील शक्य होणार आहे.

 

ठाणे शहराला दररोज 485 दशलक्ष मिलिलिटर एवढा पाणीपुरवठा करण्यात येतो मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे तो देखील अपुरा पडू लागला होता. मध्य वैतरणा जलाशयाची उंची वाढवण्यात आल्याने जास्त पाणी अडवणे शक्य होत असल्याने आता ठाणे शहराला 100 एमएलडी अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी ठाणे महानगरपालिकेने मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत जलसंपदा विभागाकडे करण्यात आली होती. या मागणीला अनुसरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे पाणी तातडीने देण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाला दिले होते. त्यानुसार ठाणे शहराची तातडीची गरज भागवण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 50 एमएलडी पाणी येत्या 1 ऑगस्ट पासून ठाणे शहराला देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पद्ग्रहण केल्यानंतर शहराला पहिली मोठी भेट मिळाली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

गडचिरोली | पोलिसांच्या कारवाईत १६ नक्षलवादी ठार

News Desk

नाशिकच्या कांद्या व्यापाऱ्यावर आयकर विभागाचे छापे, कांद्याचे दर पन्नास टक्क्यांनी घसरले

News Desk

राज्य सरकार आणि समता परिषदेच्या विधिज्ञांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

Aprna