मुंबई। मोदी सरकारने 102 वी घटना दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे आता संभ्रम दूर झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायद्यामुळे आता राज्यांना अधिकार असणार आहेत. ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते, असं सांगतानाच ठाकरे सरकारने इच्छाशक्ती दाखवावी, असं आवाहन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केलं आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगात जे जातीय लोक आहेत
विनायक मेटे यांनी माध्यमांशी बोलताना हे आवाहन केलं आहे. मराठा समाजाला मागास ठरविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. राज्य मागासवर्गीय आयोगात जे जातीय लोक आहेत त्यांना हटवावे. नाही तर जातीय अन्याय होऊ शकतो. तसेच राज्य मागासवर्गीय आयोगात सर्व जातीच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मराठा नेत्यांची बैठक
येत्या 19 ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार आहे. वडाळा येथे ही बैठक होणार. या बैठकी आधी सरकारने आरक्षणावर तोडगा काढावा. सरकारने 18 ऑगस्टपर्यंत तोडगा काढला नाही तर सरकारची झोप उडवू, असा इशारा देतानाच मराठा समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत पुढील भूमिका ठरवणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टात याचिका
50 टक्के मर्यादा आजची नाही
आरक्षणाला 50% ची मर्यादा ही आजची नाही. 50% च्या आतही मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. आयोगामार्फत सर्व्हे करत मार्ग काढता येईल. सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करायची असेल तर करावी, असं सांगतानाच नाकर्तेचे नाव म्हणजे अशोक चव्हाण आहे. सरकारची मानसिकता लोकांना सामोरे जाण्याची नाही, असंही ते म्हणाले.
फी वसुलीचा दबाव आणला जात आहे
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. स्मारकाच्या कामासाठी अर्धा तासाची वेळही सरकार देत नाही, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर बैठकीत आम्ही चर्चा करणार. कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. पण त्यांना सरकारने कोणताही आधार दिला नाही. हे सरकार मेलेल्या मनाचे झाले आहे. शाळा बंद असूनही शाळा फी वसुली सुरू आहे. शिक्षण मंत्र्यांना भेटून काही फायदा नाही. केवळ आश्वासन दिले जाते. शाळांनी 50% फी माफ करावी, ही आमची मागणी आहे. ट्रान्सपोर्ट फी, लायब्ररी फी आकारली जात आहे हे योग्य नाही. अनेक शाळांनी बाउन्सर आणून ठेवले आहेत. फी वसुलीचा दबाव आणला जात आहे. शिक्षण सम्राटांचे खिसे भरण्यासाठी सरकार काम करत आहे. शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार शाळा प्रकरणावर गप्प का?, असा सवालही त्यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
