मुंबई । बकरी ईदनिमित्ताने दिल्या जाणाऱ्या कुर्बानीबाबत दिलेले आदेश कायम ठेवत यात कोणताही बदल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबई उपनगरांत सार्वजनिक कुर्बानीसीठी पुरेशी सोय नसल्याचा दावा करत गुरूवारी (९ ऑगस्ट) काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सुनावणी करताना न्यायालयाने आपल्या आदेशांत सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने याला विरोध करत स्पष्ट केले की, पालिका प्रशासन बकरी ईदसाठी होणाऱ्या २ लाख ५० हजार बकऱ्यांच्या कुर्बानीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.
तसेच कुर्बानी देण्यासाठी सोसायटीकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती करू नये. कारण सोसायटीत अन्य समाजाचे सदस्य मुस्लीम सदस्यांपेक्षा अधिक असतील तर प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही अटही शिथिल करावी, अशी विनंती मर्चंट यांनी न्यायालयाला केली. पालिका मंडईसह संपूर्ण मुंबईत मिळून सुमारे ३६० मटन शॉप्समधील बंद खोल्यातही खासगी कुर्बानीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
सोसायटीच्या फ्लॅटमध्ये कुर्बानी देण्यास न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे. तसेच सामुदायिक केंद्रात कुर्बानीची सोय असलेल्या ठिकाणापासून १ किलोमीटरच्या परिसरात सोसायटींनाही परवानगी देऊ नका. या सोसायटींनी सामुदायिक केंद्रांचाच वापर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टिने जनावरांचे उरलेले अवशेष योग्य रितीने नष्ट कारवेत आणि याकरता पालिकेने घालून दिलेले नियम पाळणे सर्वांसाठी बंधनकारक राहील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केले आहे. येत्या सोमवारी मुंबईसह देशभरात बकरी ईद साजरी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
