मुंबई । राज्य सरकारने नुकतेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. यात गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शिवसेनेचे जयदत्त क्षीरसागर आणि आरपीआयच्या अविनाश महातेकर या तिन्ही नेत्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या तिघांच्या मंत्रीपदाला आव्हान देणारी मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर एक महिन्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना या तिघांना मंत्रिपदाची शपथ घेण्यावरुन अॅड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राधाकृष्ण विखे यांच्यासह जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना दिलेले मंत्रिपद घटनाविरोधी असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने तिन्ही मंत्री आणि राज्य सरकारला एका महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम १६४(४) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते. मात्र अपवादात्मक स्थिती असतानाच असे करणे गरजेचे असते. त्यामुळे विखेंना मंत्रीपद देताना कोणती अपवादात्मक परिस्थितीत होती?’ असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
