नागपूर । “आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. आदिवासी पाड्यांचा विकास झाला पाहिजे, हा शासनाचा मानस असून वेठबिगारी सारख्या घटना यापुढे घडू नयेत, अशा घटनांच्या प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल”, असे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे (Suresh Khade) यांनी विधानसभेत सांगितले.
कातकरी समाजाच्या गरिबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेऊन नाशिक जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजातील अनेक बालकांना वेठबिगारीसाठी ठेवल्याच्या घटनेबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री खाडे बोलत होते.
मंत्री खाडे म्हणाले की, मेंढपाळ व्यावसायिकांनी दलालांमार्फत आदिवासी पाड्यांवरील कुटुंबाना / पालकांना आमिष दाखवून बालकांचा आपल्या व्यवसायात वेठबिगार म्हणून वापर करून घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, या घटनेमध्ये ज्या पालकांनी फिर्याद दाखल केली आहे, त्यानुषंगाने तपासात निष्पन्न झालेल्या दलाल व मालकांविरुद्ध वेठबिगार पद्धत (निमूर्लन) अधिनियम, १९७६, व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून संबधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
नाशिक, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असणारी २४ बालके अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मेंढपाळ व्यावसायिकाकडे मेंढ्या वळण्याचे काम करीत असल्याचे आढळून आले . यातील बहुतांश बालके उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक या आदिवासी पाड्यावरील कातकरी समाजातील असल्याचे आढळून आले.
आढळून आलेल्या २४ बालकांपैकी नाशिक व पालघर जिल्ह्यातील अनुक्रमे २० व १ अशा एकूण २१ बाल वेठबिगार कामगारांना संबंधित तहसिलदाराकडून मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच पालघर जिल्ह्यातील १ व ठाणे जिल्ह्यातील २ अशा एकूण ३ बालकांना संबंधित तहसिलदार यांनी वेठबिगार नसल्याबाबत पत्रान्वये कळविले आहे.
२४ बालकांपैकी १६ बालकांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जाती माध्यमिक आश्रम शाळा, दहागाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथे दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच उर्वरित ३ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून त्याव्यतिरिक्त एका मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. पालघर जिल्ह्यातील २ मुलींना आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळेत ठेवण्यात आले. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील दोघांनी शाळेमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.
या घटनेस अनुसरून, संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वेठबिगार दक्षता समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेल्या वेठबिगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण विभाग व आदिवासी विभागामार्फत या वेठबिगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जिल्हास्तरीय दक्षता समिती व उप विभागीयस्तरीय दक्षता समित्यांच्या मार्फत वेठबिगारांचे सर्वेक्षण व जनजागृती सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून वेळोवेळी करण्यात येत असून, अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येते, असेही मंत्री खाडे यांनी सांगितले. या चर्चेत विरोध पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
