मुंबई | राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे. यावरून भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी गावातील नागरिकांना आणि ग्रामपंचायत यांना सरकारला सहकार्य करावे असे आवाहन केले आहे. फेसबूक पोस्ट करत त्यांनी लोकांना यासाठी आवाहन केले आहे.
काय आहे फेसबूक पोस्ट?
प्रत्येक गावाने आपल्या ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करुन प्रशासनाला सहकार्य करावे. अशा गावांना राज्यातून आणि विशेषकरुन केंद्रातून लोकसंख्येनुसार विशेष निधी उभा करुन विकासात्मक प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहे.
येत्या १५ जानेवारीला जिल्ह्यातील तब्बल ९०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे मतदान होणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात आचारसंहिताही लागू झाली आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे गेले ९-१० महिने शेतकर्‍यांसह संपूर्ण ग्रामीण भागातील लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच अनेकांना प्राणासही मुकावे लागले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुका आल्यामुळे प्रथेप्रमाणे गावागावांत भांडणतंटे, ईर्ष्या, चढाओढ पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे कोविड विरोधात लढणारे पोलीस, लोक प्रशासन, वैद्यकीय आरोग्य कर्मचार्‍यांवर फार मोठ्या प्रमाणात ताण वाढणार आहे.
हे टाळायचे असेल तर प्रत्येक गावाने आपल्या ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करुन प्रशासनाला सहकार्य करावे. अशा गावांना राज्यातून आणि विशेषकरुन केंद्रातून लोकसंख्येनुसार विशेष निधी उभा करुन विकासात्मक प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहे. ग्रामपंचायती या ग्रामविकासाचा पाया समजल्या जातात, तर ग्रामपंचायत निवडणुकी या लोकशाहीचा पाया समजल्या जातात. आजदेखील राज्यातील विविध गावांमध्ये निवडणुका सोडल्या तर अन्य बाबतीत गट-तट बाजूला ठेवून यात्रा-जत्रा आणि गावाच्या सर्वांगिण विकासाचे उपक्रम राबविले जातात.
ग्रामीण भागातील कष्टकरी व शेतकरी वर्गामुळे अजूनही माणुसकी टिकून आहे. तथापि कोणत्याही निवडणुका आल्या की, विशेषत: ग्रामीण भागात ईर्ष्या, चढाओढ, मी मोठा की तू मोठा असे म्हणत निवडणुकांदरम्यान घमासान घडून धुमश्‍चक्री उडते. प्रसंगी संपूर्ण गावास वेठीस धरले जाते. निवडणुकांमध्ये दुभंगलेली मने पुन्हा कधीही जुळून येत नाहीत. त्यामुळे भावकी गावकीत पिढ्यान्पिढ्या संघर्ष सुरु राहतो. त्यामुळे गावच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर खीळ बसतेच. परंतू त्यापेक्षाही गावातील निकोप वातावरण गढूळ होते, याची प्रचिती गेली काही दशके संपूर्ण महाराष्ट्र अनुभवतोय.
निवडणुका या लोकशाहीचा पाया समजल्या जात असल्या तरी त्या निकोप तसेच स्पर्धात्मक होणे गरजेचे आहे. अलिकडच्या काळातील निवडणुका पाहिल्या तर जवळपास सर्वच गावांत दोन उभे गट पडलेले दिसून येतात. यावर्षीच्या सुरुवातीलाच कोरोना या विषाणुचा संसर्ग संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणावर पसरला. कोरोनाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी देशासह संपूर्ण राज्यभरात लॉकडाऊन जाहीर करावे लागले. लॉकडाऊन ते अनलॉक या प्रक्रियेमुळे शेतकरी, कष्टकरी वर्ग मेटाकुटीला आलेला आहे. इच्छा असूनही काही प्रमाणात का होईना कोरोनाच्या सुरु असलेल्या काळात जनतेवर मोठ्या प्रमाणावर बंधने आली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या आर्थिक विवंचनेत आहे.
अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील सुमारे ९०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम प्रशासनाने जाहीर केला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका गावपातळीवर असल्याने त्याच्या धुरळ्याने प्रत्येक गावातील घरटी उडणार आहेत. आधीच कोरोनाचा संसर्ग, त्यात निवडणुकांचा विसर्ग. त्यामुळे गावांत कोरोना संसर्गाची भीतीही मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्या अनुषंगाने हेवे-दावे विरहित, ग्रामस्थांच्या वैचारिक सहकार्यातून बिनविरोध निवडणुका झाल्यास त्याचे चांगले दूरगामी परिणाम दिसणार आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गावच्या एकीद्वारे घेण्यात आलेल्या निवडणुका म्हणजे ‘गाव करील, ते राव काय करील’ ही म्हण सार्थ ठरवणार्‍या असणार आहेत. संपूर्ण देशाला नवी दिशा देणार्‍या या निवडणुका ठरणार आहेत. त्यामुळे हेवे-दावे विरहित, बिनविरोध निवडणुका विविध गावांतील ग्रामस्थांनी केल्या तर त्या गावांना राज्यातून, विशेषत: केंद्रातून विकासात्मक निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटिबद्ध असू.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
