मुंबई | राज्यात अनेक घडामोडी घडत असतात. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात टीका, आरोप, प्रत्यारोप यांची मालिका सुरुच असते. अशात महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय आता गृहखात्यानं घेतला आहे. यासंदर्भातील निर्णय काल (१६ डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला. सत्तेत येताच फडणवीस सरकारनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कार्यकाळातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी बहुतांश खटले भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झाले होते. तोच कित्ता आता आघाडी सरकारनंही पुन्हा गिरवला आहे.
फडणवीस सरकारच्या निर्णयाची आत्ताच्या महाविकास आघाडी सरकारनं पुनरावृत्ती केलेली दिसून येत आहे. आधीच्या सरकारच्या काळातील खटले मागे घेण्याचा शासन निर्णय काल राज्याच्या गृहखात्याच्या वतीनं जाहीर करण्यात आला. फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक सामाजिक आणि राजकीय आंदोलन पार पडली. त्यावेळी अनेक खटले हे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत आता फडणवीस सरकारच्या काळात दाखल झालेले सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनावेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे खटले मागे घेण्याकरिता वित्त आणि नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली मंत्रिमंडळाची उपसमिती बरखास्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकारच्या काळात १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे खटले शासनाने मागे घेतले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
