मुंबई | महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राज्यात सध्या महत्वाचा असणाऱ्या विषयासंदर्भात पत्र लिलिले आहे.मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी या पत्रातून केली आहे. यासाठी त्यांनी मोदींना पत्र लिहिलं आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडावी अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. मराठा आरक्षण कसं अबाधित राहिल. त्यासोबत एसईबीसीचे आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, यासाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी. देशभरातील राज्यांना जे आरक्षण दिले आहे, तेही अडचणीत येणार नाही, असेही यात म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी खासदारांचं शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार
येत्या २५ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि खासदार बाळू धानोरकर इत्यादी नेते दिल्लीत आले आहेत. या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांच्या 6 जनपथ या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. यावेळी या शिष्टमंडळाने पवारांशी पाऊण तास चर्चा केली. या बैठकीत चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची संपूर्ण माहिती दिली. तसेच कायदेशीरबाबींवर चर्चा केली. यावेळी मराठा आरक्षणप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्रातील खासदारांचं एक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्यास पवारांनी होकार दिल्याचं चव्हाणांनी सांगितलं.
दरम्यान, मुंबईच्या आझाद मैदानात आज (१२ जानेवारी) मराठा क्रांती मोर्चाची सभा पार पडली. सरकारी नोकरीमध्ये अनेक न्यायालयीन निर्णय आणि नियमावली, विविध शासन निर्णय याचे चुकीचे अर्थ लावण्यात आलेत. त्यामुळे राज्यातून बेरोजगार युवकांनी केलेल्या भरती पूर्व आरक्षण आणि अनुशेष संदर्भात आढावा घेण्याच्या मागणीवर शासनाने विचार करावा, EWS आरक्षणाच्या माध्यमातून चाललेली दिशाभूल थांबवावी, मराठा समाजातील महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घ्यावं आणि कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी, आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
