HW News Marathi
देश / विदेश

भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून EDच्या केसेसमध्ये चार पटीने वाढ

मुंबई | “मला वाटत नाही पंतप्रधान हे सर्व करत आहेत. सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) त्यांच्याकडे येत नाही तर ते गृहमंत्र्यांच्या अधिकाराखाली आहे, हे सर्व भाजपच्या नेत्यांकडून केले जाते आहे”, असे वक्तव्य पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसचे अध्यक्ष ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून फक्त राज्यात नव्हे तर संपूर्ण देशभरात ईडीचे (ED) छापेमारी सुरू आहे. तर भाजपच्या काही नेत्यांकडून विरोधकांना ईडी आणि सीबीआयची भीती दाखवली जात आहे.

दरम्यान, ईडी संदर्भात एक माहिती समोर आली आहे. भाजपचे सरकार २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून ईडीच्या (ED) केसेसमध्ये ९५ टक्के वाढ झाली आहे. यात प्रथम क्रमांकावर काँग्रेस नेत्यांचा नाव,  दुसऱ्या क्रमांकावर तृणमूल काँग्रेस आहे. तर तिसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. २०१४ पासून ऐकून १२१ नेत्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. यामधील ११५ काँग्रेस नेत्यांचा समावेश असून ईडीच्या केसेसमध्ये सर्वाधिक समावेश काँग्रेसच्या नेत्यांचा आहे. २०१४ मध्ये भाजप सतेत आल्यापासून काँग्रेसच्या २४ नेत्यांची चौकशी झाली आहे. तर तृणमूल काँग्रेसचे १९ नेते ईडीच्या फेरीत अडकले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षातील ११ नेते सुद्धा या फेऱ्यात अडकले आहेत.

महारष्ट्रमध्ये महाविकासाआघाडी सरकार सत्तेत असताना त्यामधील दोन नेते ईडीच्या फेऱ्यात अटकले आहेत. यात दोन्ही नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचा समावेश असून हे दोघेही सध्या तुरुंगात आहे. यात तृणमूल काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी एक मोठे विधान केले आहे. इडी,सीबीआय, आयटी आणि इतर केंद्रीय यंत्रणांच्या भूमीकेविरोधत तृणमूल पक्षाने विधानसभेत ठराव मंजूर केला.  ममता बॅनर्जी म्हणाले,  “मला वाटत नाही पंतप्रधान हे सर्व करत आहेत. सीबीआय आणि ईडी त्यांच्या अंतर्गत येत नसून ते गृहमंत्र्यांच्या अधिकाराखाली आहे. हे सर्व भाजपच्या नेत्यांकडून केले जाते आहे”, असे आरोप ही त्यांनी येवेळी केला.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरविण्याची मागणी रद्द | सर्वोच्च न्यायालय

swarit

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर हिंदुस्थानी घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या! – सामना

News Desk

माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी व्हेंटिलेटरवर 

News Desk