मुंबई | देशातील कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रमावरून राष्ट्रवादीकडून केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. “लसीकरणाबाबत केंद्राची पॉलिसी स्पष्ट नाही किंवा नीती तयार नाही त्यामुळे रोज नवीन नियम जाहीर केले जात आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सवाल केल्यानंतर केंद्रसरकार स्पष्टपणे संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर करेल आणि कुणाची काय जबाबदारी आहे हे स्पष्ट होईल” असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी आज (३ जून) व्यक्त केले आहे.
नवाब मलिक पुढे म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्टाने ज्यापध्दतीने केंद्रसरकारवर सवाल उपस्थित केला आहे. ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद संसदेच्या अधिवेशनात करण्यात आली आहे तर लसी का खरेदी केल्या नाही. डिसेंबरपर्यंत देशात लसीकरण पूर्ण करणार असे जाहीर केले तर त्याचा कार्यक्रम कुठे आहे. राज्यांना जबाबदारी का दिली जातेय हे सर्व प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केल्यानंतर केंद्रसरकार स्पष्ट नीती वापरत नसल्याचे समोर आले आहे” असेही नवाब मलिक म्हणाले.
३५ हजार कोटीची तरतूद, मग पैसे का खर्च करत नाही?
पुढे केंद्राला सवाल उपस्थित करताना नवाब मलिक म्हणाले कि, “देशातील लोकांना लस मिळाली पाहिजे. अमेरीकासारख्या देशात मोफत लसीकरण केले जातेय परंतु केंद्रसरकार संसदेत कोरोनातील लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटीची तरतूद करुनही पैसे का खर्च करत नाहीय ?”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
