महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला आणि परंपरेला अनुसरूनच हे घडत आहे

मुंबई | राज्याच येत्या २१ मेला विधान परिषदेची निवडणूक होणार आहे. महाविकास आघाडीचे ५ आणि भाजपचे ४ अशा ९ जणांमध्ये आता ही निवडणूक बिनविरोध होणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला अनुसरुन हे घडत आहे असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

सामना अग्रलेख :

महाराष्ट्राच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या ‘पेल्यात’ थोडा खळखळाट झाला.मात्र आता काँग्रेस पक्षाने एकच उमेदवार रिंगणात ठेवल्याने निवडणुकीचा मार्ग सुकर झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला आणि परंपरेला अनुसरूनच हे घडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सामोपचाराच्या राजकारणावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

महाराष्ट्राची विधान परिषद निवडणूक अखेर बिनविरोध हेईल. काँग्रेस पक्षाने आपला दुसरा उमेदवार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय सामोपचाराच्या उच्च संस्कृतीला अनुसरूनच हे झाले. खरे तर विधान परिषदेच्या निवडणुका हा काही पडघम वाजण्याचा विषय नव्हता. कोरोना काळात लोकांनी थाळ्या वाजवल्या, टाळ्या वाजवल्या, पण विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी पडघम वाजणे कोरोना संकटामुळे योग्य ठरले नसते. राज्याचे मुख्यमंत्रीच या निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने या निवडणुकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशीच सगळय़ांची इच्छा होती. कारण त्यातच सगळ्यांची प्रतिष्ठा होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. कायद्यानुसार त्यांना सहा महिन्यांत विधिमंडळाच्या एखाद्या सभागृहात निवडून येणे गरजेचे आहे.

मात्र हे कोरोनाचे संकट अचानक उद्भवले व ठरलेल्या विधान परिषद निवडणुका झाल्याच नाहीत. राज्यपालनियुक्त म्हणून तात्पुरते सदस्य व्हावे तर राज्यपालांना ‘वरचा’ आदेश नसल्याने तेथेही घटनेचे घोंगडे भिजत पडले. शेवटी पंतप्रधानांशी चर्चा करून रखडलेल्या विधान परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला गेला, पण ‘कोरोना’ काळात या निवडणुका बिनविरोध होतील काय? यावर काँग्रेसच्या भूमिकेने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. पण काँग्रेसने ‘दहावा’ उमेदवार दिल्याने निवडणुकीचे थंड पडलेले पडघम वाजवायला मदत झाली होती. आता त्यांनी निर्णय बदलला, दोनऐवजी एकच उमेदवार उभा करायचे ठरवले. त्यामुळे विनाकारण उद्भवणारा वाद आधीच शांत झाला. भारतीय जनता पक्षाचे 105 आमदार आहेत. त्यांचे तीन उमेदवार प्रत्येकी 29 मतांच्या गणितानुसार सहज निवडून येतील, पण त्यांनी चार उमेदवार रिंगणात उतरवले. ‘आमच्याकडे चौथ्या उमेदवाराच्या विजयासाठी लागणारा आकडा आहे,’ असे या फाकड्यांनी जाहीर केले. आता हा

आकडा ते कोठून

व कसा लावणार ते त्यांनाच माहीत, पण निवडणुकांचा घोडेबाजार करायचा व त्यासाठी जनतेला ओझ्याचे गाढव करायचे हे एकदा पक्के केल्यावर अशा सोयीच्या राजकारणास ‘दूरदृष्टी’ वगैरे ठरवून मोकळे व्हायचे इतकेच आपल्या हातात आहे. शिवसेना 56, राष्ट्रवादी 54 आणि काँग्रेस 44 या आकड्यांनुसार पाच उमेदवार सहज विजयी होतील. काँग्रेस 44 संख्येनुसार एक आमदार विजयी करू शकेल, पण उरलेल्या 14 मतांमुळे त्या पक्षाचा कल दुसराही उमेदवार उभा करण्याकडे होता. अर्थात उरलेल्या 15 मतांसाठी काँग्रेसलाही कोरोनाच्या कठीण काळात घोडेबाजार करावा लागला असता आणि ते चित्र भयंकर दिसले असते. खरे म्हणजे कोरोनासारख्या कठीण काळात महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या निवडणुका बिनविरोधच व्हायला हव्यात. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने एकत्र बसून बिनविरोध कसे काय करता येईल हे सामोपचाराने ठरवावे, अशी जनतेची अपेक्षा होती.

मात्र राजकारणात अनेकदा सामोपचाराचा दुसरा अर्थ, ‘आम्ही आमचा हट्ट सोडणार नाही. माघारीचा सामोपचार समोरच्याने पाळावा’ असा घेतला जातो. सुदैवाने महाराष्ट्रात असा अटीतटीचा प्रसंग उद्भवला नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय लौकिकाला साजेसेच हे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची संख्या वीस हजारांवर पोहोचली आहे. चारशेच्या आसपास लोकांचे मृत्यू झाले आहेत. लोक संकटात आहेत. धोका वाढतोच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून आमदारांनी एका निवडणुकीसाठी मुंबईला येणे बरे दिसले नसते. यात जीवाचा धोका तर होताच, मात्र लोकांना काय तोंड द्यायचे हा प्रश्नसुद्धा होताच. लोकांनी कामधंदे सोडून कडीकुलूपात घरी बसायचे आणि निवडणुकीच्या घोडेबाजारासाठी आमदारांनी मुंबईत यायचे, असे घडणे योग्य नव्हते. पण सत्तेच्या राजकारणात

राजकीय अटीतटीचे प्रसंग

अनेकदा येत असतात. त्यावर सामोपचाराने मार्ग निघाला तर सगळे सुरळीत होते. महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक ही घोडेबाजाराच्या वळणाने न जाता सामोपचाराच्या मार्गाने आता जाईल. मुळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत व मुख्यमंत्र्यांनी निवडून जावे यासाठीच या निवडणुकीचे प्रयोजन आहे. राज्य कोरोना काळात अस्थिर होऊ नये हाच या निवडणुकीमागचा हेतू आहे. त्यामुळे ‘माघारी’पेक्षा महाराष्ट्राचे हीत हेच महत्त्वाचे होते. सर्वच राजकीय पक्षांनी हा समंजसपणा दाखवला हे बरे झाले. कारण निवडणुका झाल्या असत्या तर आमदारांचे गाडी-भाडे, भत्ते, इतर प्रशासकीय खर्च वाढला असता. आता हा ‘खर्च’ पंतप्रधान केअर फंडास देऊन राष्ट्रकार्यास हातभार लावता येईल. भाजपने आपले उमेदवार जाहीर करून पक्षातील प्रस्थापितांना धक्काच दिला आहे. खडसे, पंकजा मुंडे, तावडे अशा जुन्या-जाणत्यांना डावलून ‘भाजपला मत देऊ नका,’ असे जाहीर सभांतून सांगणार्‍या गोपीचंद पडळकरसारख्यांना उमेदवारी दिली आहे. (हे आम्ही सांगत नसून खडसे वगैरे मंडळी सांगत आहेत.)

बाकी रणजितसिंह मोहिते पाटील बाहेरचेच व इतर दोघे भाजपचे असे गणित केले तरी पक्षांतर्गत धुसफूस समोर आलीच आहे, पण तो त्यांचा अंतर्गत मामला आहे व त्यावर आम्ही भाष्य करणे योग्य नाही. राष्ट्रवादीने शशिकांत शिंदे व अमोल मिटकरी यांना उमेदवार केले. काँग्रेसकडून सचिन सावंत यांच्यासारख्या आक्रमक, अभ्यासू पदाधिकार्‍याला संधी मिळेल असे वाटत होते. विदर्भाचे अतुल लोंढे यांचेही नाव चर्चेत होते, पण कोणास फारसे माहीत नसलेले राजेश राठोड व पापा मोदी ही मराठवाड्यातील नावे समोर आली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या ‘पेल्यात’ थोडा खळखळाट झाला. मात्र आता काँग्रेस पक्षाने एकच उमेदवार रिंगणात ठेवल्याने निवडणुकीचा मार्ग सुकर झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला आणि परंपरेला अनुसरूनच हे घडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सामोपचाराच्या राजकारणावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.