मुंबई | राज्याच्या मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या ८ जणांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहेत. एक नाही तर एकापेक्षा जास्त याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांद्वारे राज्यपालांच्या याबाबतच्या अधिकारांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळेच महान्यायवादींचे (अ‍ॅटर्नी जनरलचे) म्हणणे या प्रकरणी ऐकणे उचित ठरेल, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांना नोटीस बजावली आहे.
एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर या आठ जणांच्या नावाला आक्षेप घेणारी याचिका शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगाळे यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. तसेच विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी मागणी केली आहे.
सामाजिक क्षेत्रातील मंडळींची नियुक्ती करण्याऐवजी खडसेंसारख्या नेत्याचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस केली जात आहे. आठ जण राजकीय क्षेत्रातील असून काही वेळ आमदार राहिलेले किंवा निवडणूक हरलेले आहेत. त्यांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
