ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपेल?, विजय वडेट्टीवार म्हणाले….

मुंबई | ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून आज(३ सप्टेंबर) सर्वपक्षीय पक्षांची बैठक पार पडली. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपणार यावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असं विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

डिसेंबर, फेब्रुवारीत निवडणुका होत आहेत

इम्पिरिकल डेटा न करता पुढे गेलो आणि त्याला चॅलेंज झालं तर काय करायचं यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात असं यावेळी ठरलं. डिसेंबर, फेब्रुवारीत निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे हे तीन महिने आणि पुढचे तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं शक्य आहे का? याबाबत राज्याचे मुख्यसचिव आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करून माहिती घेतील, असं त्यांनी सांगितलं आहे.

इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यात यावा

जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होऊ नये, अशी भूमिका आम्ही मांडली. मागच्यावेळी आम्ही काही मुद्दे मांडेल होते. त्यावर लॉ अँड ज्युडिशीयरीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मागास आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यात यावा अशी आम्ही मागणी केली. तीन जिल्ह्यात अडचणी होणार आहेत. मात्र, तरीही आपण 4500 जागा वाचवू शकतो. आता त्या संदर्भात तात्काळ इम्मपिरिकट डेटा जमा करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात येणार आहेत. त्याला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

कोर्टात डेटाची मागणी करणार

एकाच वेळी आम्ही तीनचार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी 23 तारखेपर्यंत वेळ मागितला आहे. 23 तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं आहे.