संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करा; पेगॅसस प्रकरणी शिवसेनेची मागणी

नवी दिल्ली | राज्यात सध्या पेगॅससचा धोका आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे काही महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असल्याने देशात सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. विरोधी नेत्यांनी केंद्रसरकारवर शंका व्यक्त केली आहे. दरम्यान, अधिवेशनाच्या निमित्ताने हा विषय चांगलाच तापला असून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. यावेळी पेगॅसस प्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.

पेगॅसस प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करुन चौकशी करण्यात यावी

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी पेगॅससवर भाष्य केलं आणि आता शिवसेनेचे लाकसभेतले गटनेते विनायक राऊत यांनी पेगॅसस प्रकरणी चौकशीची मागणी केली आहे. राऊत म्हणाले, “पेगॅसस प्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करुन चौकशी करण्यात यावी. फोन टॅप करणं हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. तसेच काल गृहराज्यमंत्र्यांनी सभागृहात केलेलं विधान हे दिशाभूल करणारं आहे.”

या प्रकरणात कुठल्या नेत्यांची नावे दाखल?

या प्रकरणात अनेक बड्या नेत्यांची नावे समोर येत आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह अन्य एक मंत्री, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा आदींनाही ‘पेगॅसस’द्वारे लक्ष्य करण्यात आल्याची शक्यता माध्यमांनी वर्तवली आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने हा विषय चांगलाच तापला असून आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. आजही सभागृहात हा मुद्दा गाजणार असल्याचे संकेत विनायक राऊत यांनी दिले आहेत.

संजय राऊत काय म्हणाले?

संजय राऊत यांनी अधिक माहिती देत ते म्हणाले कि, ‘ ज्या लोकांचे फोन टॅप त्यात मोठ्या संख्येने पत्रकार आहेत. पत्रकारांचे फोन टॅप करून काय करायचं होतं माहिती नाही. मुख्यमंत्र्यांचा फोन टॅप झाला का माहिती नाही.. पण महाराष्ट्रातील सरकार बनत असताना अनेक लोकांचे फोन टॅप झाले होते त्याची चौकशी सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन कोणी टॅप करत असेल तर मला आश्चर्य वाटणार नाही, असं ते म्हणाले आहेत.

काय आहे ‘पेगॅसस’ ?

जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटसअ‍ॅप या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.