मराठा, ओबीसी आरक्षणावर ठराव मंजूर, पावसाळी अधिवेशनात काय काय घडलं

मुंबई। राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचाच असला तरीही या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे आणि महत्वपूर्ण कामकाज करता आले याचे समाधान आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशन समारोप झाल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. या अधिवेशनात ९ विधेयके दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

पुरवणी मागण्यांमध्ये ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सर्वाधिक निधी-

1) सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी सर्वाधिक ३ हजार ६४४ कोटी ३० लाख ५७ हजार रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर.

2) कोरोना परिस्थिती, संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पुरवणी मागणी मंजूर करतांना याच बाबीकडे विशेषत्वाने लक्ष देण्यात आले आहे.

3) आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागणीतील महत्वाचे मुद्दे

4) प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकरिता ३१० रुग्णवाहिका (४७ कोटी ५६ लाख ५० हजार)

5) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( २७२ कोटी ५२ लाख)

6) कोरोना रुग्णांसाठी अत्यावश्यक औषध खरेदी १२२२ कोटी ४४ लाख ५० हजार

7) आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनेतील रुग्णवाहिका खर्च, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या ६० टक्क्यांच्या हिश्शास ४० टक्के राज्य हिश्शाची रक्कम देणे, अर्भक मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन सहाय्यक अनुदानाची रक्कम, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आरोग्य शुश्रुषा कार्यक्रमांतर्गत ग्रँट मेडकल कॉलेज, जे. जे. रुग्णालयाला निधी

8) कंत्राटी सेवेवर घेण्यात आलेल्या बंधपत्रित व कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च भागवण्यासाठी निधी

9) या शिवाय सार्वजनिक बांधकाम, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, उद्योग, उर्जा व कामगार, सहकार- पणन, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास, गृह, नगरविकास यासह २८ विभागांच्या पुरवणी मागण्यांना मंजूरी. यात संजय गांधी निराधार योजनेसह सामाजिक न्यायाच्या इतर योजना, कर्जमुक्ती आदी बाबींसाठी निधी देण्यात आला आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती-

1)मराठा आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करणारा ठराव

2)ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव

3) २०१४ च्या ईएसबीसी उमेदवारांना मोठा दिलासा. तात्पुरत्या नियुक्त्या, वयोमर्यादेत वाढ

4) लवकरच महाराष्ट्र आयोगामार्फत १५ हजार ५१५ वर्ग एक आणि वर्ग दोनची पदे भरणार तसेच आयोगातील सदस्यांची रिक्त पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार

5) केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्यांत सुधारणा करून नवे विधेयक सादर

6)आरोग्य विभागास प्राधान्याने निधी ( पुरवणी मागण्या)

7)कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याचा ठराव

8)लसीकरण दरमहा वाढीव ३ कोटी डोसेस केंद्राकडून घेण्याबाबत ठराव

कृषी कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची सुधारणा-

1) “शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, २०२० ”

2)“शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम, २०२०”

3)“अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२०” हे दोन अधिनियम अनुक्रमे कृषि विभाग व अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संबंधीत आहेत.

या तीन केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करून विधेयके मांडण्यात आली आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल असे कुठलेही निर्णय आम्ही घेणार आहेत.

ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याचा ठराव

केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती ( इंम्पेरिकल डाटा ) त्वरित उपलब्ध करून द्यावी अशी शिफारस ही विधानसभा केंद्र सरकारला करीत आहे असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने “राज्य मागासवर्गीय आयोग” गठीत करण्यात आलेला असून राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय जनगणना २०११ मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जाती निहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे असे असताना, राज्य शासनाने वारंवार विनंती करुनही केंद्र शासनाने सदर माहिती अद्याप उपलब्ध करुन दिलेली नाही. सबब मागासवर्ग आयोगास इंम्पेरिकल डाटा उपलब्ध करुन देणे अडचणीचे झाले आहे. त्यामुळे न्यायाधीश श्री. खानविलकर यांच्या बेंचने निर्णयाच्या १२व्या परिच्छेदात सांगितले की, आपण भारत सरकारकडे जाऊ शकता, त्यांच्याकडे मागणी करु शकता. आपण हा डेटा मिळवून आयोगाच्या समोर आणा, आणि म्हणूनच हा महत्वपूर्ण ठराव घेण्यात आला आहे.