मुंबई | ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अडीच वर्ष काय केले? हा प्रश्न न्यायालय, जनता, विरोधक विचारत आहेत. ओबीसी विचारतोय. त्यामुळे हा दोष त्यांचा आहे, याविषयीची शंका त्यांच्याही मनात नाही. त्यांनी कितीही स्वतःची पाठराखण केली तरी ओबीसींची ही फसवणूकच आहे. त्यांच्या आरक्षणाला धोका देण्याचा प्रयत्न असल्याचे भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. राज्यात सर्व व्यवहार सुरळीत आहेत. मग, ओबीसी आरक्षणाच्या डेटासाठी निधी का मिळत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यात राज्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश आज दिल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देताना माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी मुंबईत त्या बोलत होत्या. राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊ न ही ओबीसींच्या आरक्षणाविषयीचा डेटा तयार केला नाही. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे सर्वोतोपरी सत्ताधारी पक्षाचे अपयश आहे. सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील भाजपवर याचे खापर फोडत असले, तरीही ओबीसी आरक्षण हा काही फक्त भाजपसाठी आवश्यक विषय नाही. हा प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. पण, सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर पक्षाकडे बघण्याचा ओबीसींचा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा पंकजा मुंडेंना दिला आहे.
सत्ताधारी पक्षाचा दोष
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतरही महाराष्ट्र सरकार न्यायालयासमोर ओबीसींची सविस्तर आकडेवारी मांडू शकले नाही. अखेर आज न्यायालयाने यासंदर्भातील अंतिम निर्णय दिला. यावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले. ट्रिपल टेस्टही केली नाही. राज्य सरकारला बाजू मांडता आली नाही, तर त्यांना मांडायची नाही. अडीच वर्ष काय केले हा प्रश्न न्यायालयाने, जनता, विरोधक विचारत आहेत, ओबीसी विचारतोय. त्यामुळे हा दोष त्यांचा आहे, याविषयची शंका त्यांच्याही मनात नाही. त्यांनी कितीही स्वतःची पाठराखण केली तरी… ओबीसींची ही फसवणूकच आहे.
ओबीसींच्या कामासाठीच निधी का नाही?
ओबीसींच्या जनगणनेसाठी निधी नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात येतो, यावर त्या म्हणाल्या. लोक वर्गणीतून अनेक योजना होतात. तुम्ही रस्त्यांना देतायत. स्मारकांना देतायत. ओबीसी आरक्षणासाठी का निधी देत नाही? सगळे व्यवहार सुरु आहेत. मग, ओबीसी आरक्षणाच्या डेटासाठी निधी का नाही? ओबीसी वर्ग विश्वासाने बघतोय, पण सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांची फसवणूक होत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
