नवी दिल्ली। ‘अफगाणिस्तानात झालेलं सत्ता परिवर्तन हे सर्वसमावेशक नाही तसंच ते संवादातून झालेलं नाही त्यामुळे तालिबानने स्थापन केलेल्या सरकारला मान्यता देण्याची घाई करू नये,’ असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या सदस्य देशांना केलं. दुशांबेमध्ये सुरू असलेल्या च्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी व्हर्च्युअल माध्यमातून मार्गदर्शन केलं. यात त्यांनी भारताची अफगाणिस्तानबद्दलची भूमिका स्पष्ट केली. याबाबतचं वृत्त नवभारत टाइम्सनं दिलं आहे.ते म्हणाले, ‘अफगाणिस्तानच्या जमिनीचा वापर दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी होणार नाही हे आधी निश्चित झालं पाहिजे. सीमेपलीकडून पसरवला जाणारा दहशतवाद आणि त्यांना होणारा आर्थिक पुरवठा या दोन्ही गोष्टींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक कोड ऑफ कंडक्ट तयार केला पाहिजे.’
सत्तापरिवर्तन हे सर्वसमावेशक नाही
शी संबंधित कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रिटी ऑर्गनायझेशनशी संबंधित देशांच्या अध्यक्षांच्या 21 व्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी बोलत होते. संयुक्त राष्ट्रांनी अफगाणिस्तानबाबत घेतलेल्या भूमिकाला दुजोरा देत मोदी म्हणाले,‘ तालिबानने स्थापन केलेल्या सरकारमध्ये समाजातील सगळ्या घटकांचा समावेश नाही. तसंच महिला आणि अल्पसंख्य समाजातील व्यक्तींना या सरकारमध्ये अजिबात स्थान नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे सत्तापरिवर्तन हे सर्वसमावेशक नाही आणि कोणतीही चर्चा न करता हे परिवर्तन झालं आहे.
त्यामुळेच नव्या सरकारला मान्यता द्यायची का हा प्रश्न उभा राहतो?
समाजघटकांचं प्रतिनिधित्व सरकारमध्ये असायलाच हवं
महिला, अल्पसंख्य समाजाबरोबरच अफगाणिस्तानातील सर्व समाजघटकांचं प्रतिनिधित्व सरकारमध्ये असायलाच हवं. त्यामुळे तालिबानने स्थापन केलेल्या अफगाणिस्तानातील सरकारला मान्यता देताना जागतिक संघटना आणि देशांनी विचारपूर्वक एकत्रितपणे निर्णय घ्यायला हवा. या सत्ता परिवर्तनाचा सगळ्यात महत्त्वाचा परिणाम अफगाणिस्तानच्या शेजारी देशांवर होणार आहे त्यामुळे त्याबाबतही विचार व्हायला हवा.’
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
