सांगली | जिह्यातील साखर कारखानदारांनी परंपरेप्रमाणे पुन्हा एकदा एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडवला आहे. गळीत हंगाम सुरु होऊन महिना झाला असला तरीही अद्याप एकाही कारखान्याने शेतक-यांची बिले देण्याचे धाडस केलेले नाही. हंगामापूर्वी गर्जना करणा-या शेतकरी नेत्यांची तोंडेही आता बंद झाली आहेत. त्यामुळे यंदाही एफआरपी वेळेत मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्यामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
यंदा शेतकरी संघटनांनी नांगी टाकल्याने जिह्यात दोन नोव्हेंबरपासून पूर्ण क्षमतेने गळीत हंगाम सुरु झाला आहे. जिह्यातील १५ खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांची धुराडी पूर्ण क्षमतेने पेटली आहेत. यामध्ये श्री दत्त इंडिया (वसंतदादा), राजारामबापू पाटील, साखराळे, विश्वासराव नाईक, हुमात्मा किसन अहीर, माणगंगा, श्री महांकाली, राजारामबापू पाटील, वाटेगाव, सोनहिरा, क्रांती, सर्वोदय, मोहनराव शिंदे, निनाईदेवी, केन ऍग्रो, उदगिरी व सद्गुरु श्री श्री या साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
यंदा एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शेतक-यांचा त्याच्या शेतातील ऊस तुटल्यापासून त्याला १४ दिवसांच्या आत बिल देणे एफआरपीच्या कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या अनेक हंगामात हा कायदा साखर कारखानदारांनी कधीच पाळलेला नाही. यंदाही तीच परिस्थिती आहे. एकरकमी एफआरपी देतो म्हणणा-यांना कारखानदारांनी ती कधी देणार हे स्पष्ट केलेले नाही. दोन नोव्हेंबर पासून गळीत हंगाम सुरु झाला आहे. सुमारे दहा लाख मे.टन. उसाचे गाळप झाले आहे. त्याला आता महिना होत आला तरीही कारखानदारांनी एफआरपीप्रमाणे बिले दिलेली नाहीत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्यामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
साखर कारखानदारांची मनमानी सुरु असताना शेतक-यांचे नेते अशी मिजाश मारणा-यांची तोंडे मात्र आता बंद झाली आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रघुनाथदादा पाटील प्रणीत शेतकरी संघटनेसह आंदोलन अंकुश आदी संघटनांनी याबाबत आवाज उठविण्याची गरज आहे. मात्र या सर्व संघटनांच्या नेत्यांची तोंडे गप्प झाली आहेत. शेतक-यांच्या जीवावर आमदार, खासदार झालेले राजू शेट्टीही कारखानदारांशी संधान साधत राज्यभर फिरत आहेत. ज्या कारखानदारांच्या छाताडाव नाचण्याची भाषा शेट्टी करत होते, त्याच कारखानदारांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यात ते धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना कोणी वाली उरला नसल्याचा गैरफायदा कारखानदारांकडून उठविण्यात येत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
