मुंबई | कोरोना रुग्णांसाठी जीवरक्षक असलेल्या रेमडेसिव्हिर आणि अन्य औषधांचा साठा करण्यासाठी आवश्यक असलेला परवाना सेलिब्रिटींकडे नाही. मग त्यांना ही औषधे कशी मिळतात, याचा लेखी खुलासा पुन्हा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारने दाखल केलेल्या छोटेखानी प्रतिज्ञापत्रावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोव्हिड संबंधित आरोग्य सेवांबाबत जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. रेमजेसिव्हिर, ऑक्सिजन आणि अन्य औषधांसाठी नागरिकांना वणवण करावी लागत आहे. मात्र, समाजमाध्यमावर पोस्ट केल्यावर काही सेलिब्रिटी तात्काळ अशी औषधे उपलब्ध करतात, असे याचिकादारांकडून मागील सुनावणीत सांगण्यात आले होते. त्यावर खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.
“गरजूंना रेमडेसिविर व अन्य औषधे उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही. परंतु केंद्र सरकारकडून ही औषधे राज्य सरकारांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ही औषधे राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात,” असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला होता. नेते आणि कलाकारांनी अशाप्रकारे या औषधांचा साठा करणे हे बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध केली जात असतील तर ज्यांना त्याची तातडीने गरज आहे अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. अशा पद्धतीने औषधे उपलब्ध होत असल्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने या वेळी वर्तवली होती. दरम्यान राज्य सरकार आणि केंद्राला उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी देण्यात आला आहे.
मात्र काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्धिकी आणि अभिनेता सोनू सूदच्या ‘सूद चॅरिटी फाऊंडेशनला’ नोटीस बजावली आहे, पण अजून त्यांनी खुलासा केलेला नाही, असा त्रोटक खुलासा आज राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारकडून सर्व औषधे व ऑक्सिजनचा साठा राज्य सरकारला त्यांच्या मागणीनुसार पुरवला जातो. त्यामुळे त्याचे वितरण राज्य सरकारकडून होते. त्यामुळे केंद्राने अहवाल केला नाही. दोन्ही सरकारकडून आलेल्या मर्यादित खुलाशावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करीत पुढील सुनावणीला सविस्तर तपशील दाखल करा, असे निर्देश दिले आहेत.
केंद्राकडून राज्याला मागणीप्रमाणे पुरवठा होतो, तर मग सेलिब्रिटींना औषधे कोण पुरवते हे कळायला हवे. त्यांच्याकडे औषधांचा परवाना नसतो, मग त्याची जबाबदारी कोण घेणार? सर्वच गरजवंत समाजमाध्यमावर पोस्ट करू शकत नाही, मग त्यांना मदत कशी मिळणार? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. राज्य सरकारने केवळ नोटीस बजावली. त्याऐवजी त्यांचा जबाब नोंदवला असता तर माहिती मिळाली असती, असे सुनावत खंडपीठाने पुन्हा खुलासा करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
