मुंबई । “केंद्राकडून ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. कारण, केंद्राकडे असलेला हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल”, असे राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच हा मिळावा म्हणून आम्ही केंद्राला दोन पत्रे लिहिली पण डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत पंतप्रधानांना विनंती केली आहे, असेही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
विजय वडेट्टीवार यावेळी म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासाठी महत्त्वाचा असलेला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम आयोगाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी कोरोना काळात हा डेटा गोळा करणे कठिण आहे. त्यामुळे केंद्राकडे असलेला हा डेटा मिळावा म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच विजय वडेट्टीवार यांनी लोणावळ्यात एका चिंतन शिबीराचे देखील आयोजन केले आहे.
ओबीसी आरक्षणातील अडथळे कोणते आहेत? ते कसे दूर करता येतील? त्यावर काय उपाय आहेत? लोणावळ्यात येत्या 26 आणि 27 जून रोजी हे शिबिर होणार आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ या शिबिरचे उद्घाटन करतील. तर पंकजा मुंडे, नाना पटोले आणि संजय राठोड यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार असल्याची माहितीही मिळते. या शिबिराशी राजकारणाचा काही संबंध नाही असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
