नवी दिल्ली | देशाला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा फटका बसला असून रोज रुग्णसंख्या उच्चांक गाठत आहे. एकीकडे रुग्णसंख्या वाढत असताना अनेक राज्यांमध्ये आरोग्य सुविधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारची चिंता वाढत आहे. कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने अनेक राज्यांनी लॉकडाऊनचा पर्याय निवडला आहे.
परिस्थिती बिघडू लागल्याने अनेक राजकीय नेते आणि तज्ञ मोदी सरकारला देशात लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला देत आहे. यामुळे केंद्र सरकार देशात लॉकडाउन लावणार का? अशी विचारणा होत आहे. दरम्यान केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लॉकडाउनचा विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
एकीकडे अनेक तज्ञ आणि राजकीय नेते कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसोबत लढण्यासाठी पंतप्रधानांना लॉकडाउन लावण्याचा सल्ला देत असताना निती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांनी सांगितलं की, “१० टक्क्यांहून अधिक पॉझिटिव्हिटी दर आणि ६० टक्क्यांहून आयसीयू बेड्सची व्याप्ती असणाऱ्या राज्यांना आधीच नाईट कर्फ्यू आणि कठोर निर्बंध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत”.
“स्पष्ट आणि संतुलित नियमावली देण्यात आली आहे. त्याचवेळी अजून काही निर्बंध वाढवण्याची गरज असेल तर त्या पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो आणि गरजेप्रमाणे ते निर्णय घेतले जातील,” असं व्ही के पॉल यांनी सांगितलं आहे. राज्यांना महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीच देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
दरम्यान याआधी टास्क फोर्सने केंद्र सरकारला काही शिफारशी केल्या होत्या. यामध्ये लॉकडाउनचाही उल्लेख होता. टास्क फोर्सने केंद्राला सूचनांचा स्विकार करताना लॉकडाउनच्या चर्चेच्या पुढे यावर विचार केला पाहिजे असं म्हटलं होतं. टास्क फोर्सने केंद्राला दिलेल्या सूचनांनध्ये दैनंदिन रुग्णसंख्या, रुग्णसंख्या वाढण्याचं प्रमाण, दैनंदिन चाचण्यांची संख्या, आयसीयी बेड्स वापरण्याचं प्रमाण यांचा उल्लेख आहे.
संपूर्ण लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय नसून अनेक गोष्टी करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. योग्य ठिकाणी लक्ष्य देत आणि समनव्य साधत परिस्थितीला हाताळणं गरजेचं आहे असं सांगण्यात आलं होतं. “उचलण्यात येणारी पावलं स्थानिक स्थितीच्या आधारे वेगळी असू शकतात. ज्या ठिकाणी संसर्ग वेगाने पसरत आहे तिथे अनेक निर्बंध आणावे लागतील. तर जिथे संख्या कमी आहे तिथे कदाचित योग्य निर्बंध असतील,” असं टास्क फोर्सने म्हटलं होतं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
