मुंबई | मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी अमान्य केल्या आणि हा कायदा रद्द केला. हा निर्णय रद्द केल्याने त्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटलेले पाहायला मिळाले.येत्या १६ मे पासून पुन्हा एकदा मोर्चाचं हत्यार बाहेर काढण्याचा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला आहे. राज्यसरकारवर प्रचंड टिका होत असताना आता आरक्षण टिकवण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकार महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना होणार ?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर आज आरक्षण उपसमितीची बैठक होणार आहे.या बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना’ करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. या बैठकीत नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्याबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तर या उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय देखील घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, याबाबत अद्याप सरकारच्या वतीनं कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आली नाही. मराठा समाजातील रोष शमवण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकार करताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे विरोधीपक्ष मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
