मुंबई। नरेंद्र मोदी सरकारने 102वी घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार दिले. त्यावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षणावरून पवारांनी भाजपला जोरदार झापतानाच ओबीसींना आरक्षण कसे मिळेल याबाबत मत व्यक्त केलं आहे.
आरक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होणार नाही
पवारांनी पत्रकार परिषद घेत ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होणार नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलं
शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली. राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोट्या समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग खऱ्या अर्थाने मोकळा होणार नाही, असं पवारांनी स्पष्ट केलं
सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला
घटना दुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे आरक्षणासाठी सरकारने पाऊल टाकलं असं लोकांचा गैरसमज झाला. ही ओबीसींची शुद्ध फसवणूक आहे. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले. राज्यांना अधिकार दिले, जेवणाला निमंत्रण दिलं. पण हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे. या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची गरज आहे
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जनजागृती करणार असल्याचंही पवारांनी स्पष्ट केलं. केंद्राची घटना दुरुस्ती ही शुद्ध फसवणूक आहे. त्यातून काहीच फायदा होणार नाही. या घटना दुरुस्तीमुळे केवळ ओबीसींची यादी तयार करता येईल. पण आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षण देण्यासाठी थेट 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्याची गरज आहे. आणि ते केंद्राच्या हातात आहे, हे आम्ही जनतेला समजावून सांगू, असंही त्यांनी सांगितलं. लोकांचं जनमत तयार करावं लागेल… लोकांच्या, तरुण मंडळाच्या, विद्यार्थ्यांच्यामध्ये सभा घ्याव्या लागतील… त्यांना सांगावं लागेल, बाबांनो ही वस्तुस्थिती नाहीय.. त्यांना खरं काय ते सांगावं लागेल.. याच्यात काही नैराश्य नव्या पिढीला येईल… हे नैराश्य समाजाच्या दृष्टीने चांगलं नाही… आणि याच्यातून केंद्र सरकारवर दबाव आणून याच्यात काही दुरुस्ती करता येईल का, हे पाहावं लागेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
