मुंबई। केवळ दाखवण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढू नका. फसवणूक करणारा अध्यादेशच नकोच नको. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा अध्यादेश काढा. हवं तर आम्ही राज्यपालांकडे येतो, असं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
पण फसवणुकीचा अध्यादेश नको
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी बोलताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राज्य सरकारने पाठवलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सल्ला मागितला आहे. त्यावर फडणवीस यांना प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी हे विधान केलं. राज्यपालांनी अध्यादेशातील काही त्रुटींवर बोट ठेवलं आहे. राज्यपालांची ही कृती राज्याच्या हिताची आहे. पण सत्तेतील मंत्री त्रुटीवर उपाय काढण्याऐवजी त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. याचा अर्थ त्यांना ओबीसींना फसवायचे आहे. केवळ दाखवण्यासाठी त्यांना अध्यादेश काढायचा आहे. असं करू नका. त्याला उत्तर द्या. हवं तर आम्ही राज्यपालांकडे तुमच्यासोबत यायला तयार आहोत. पण फसवणुकीचा अध्यादेश नको. टिकला पाहिजे असा अध्यादेश काढा. राज्यपालांनी जी त्रुटी सांगितली ती त्यांची नसून तुमच्या विभागानेच उपस्थित केली आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं
ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाकडे गेला तेव्हा या विभागाने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. जेव्हा राज्याचा विधी आणि न्याय विभाग असं लिहितो तेव्हा अध्यादेश काढताना महाधिवक्त्याचं ओपिनियन घ्यायचं असतं. विधी आणि न्याय विभागाचा मुद्दा कसा चुकीचा आहे यावर मत घ्यावं लागतं, त्यानंतरच अध्यादेश निघतो. अन्यथा अशा प्रकारचा अध्यादेश कोर्ट पाच मिनिटात स्थगित करू शकतं. मात्र, स्वत:च्याच विधी आणि न्याय विभागाने त्यावर अशा प्रकारचा शेरा लिहिलेला असताना राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही ओपिनियन न घेता, त्याला ओव्हर रुल न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता ती फाईल राज्यपालांकडे पाठवली, असं ते म्हणाले.
केवळ दाखवण्यासाठी त्यांना अध्यादेश काढायचा आहे
फाईल आल्यानंतर राज्यपालांनी विधी आणि न्याय विभागाचं ओपिनियन अधोरेखित करून त्यावर काय उपाय हे मला सूचवा असं म्हटलं आहे. म्हणजे राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचं सूचवलं आहे. ओबीसी समाजाच्या हितासाठीच त्यांनी ती त्रुटी उपस्थित केली आहे. अन्यथा ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असता. फसवणूक झाली असती. दाखवण्यासाठी अध्यादेश काढायचा आणि एका मिनिटात कोर्टात त्याला स्थगिती मिळायची असं होता कामा नये. त्याची सर्व प्रक्रिया पार पाडून, ती फॉलो करून मग अध्यादेश निघावा म्हणून त्यांनी राज्यपालांनी त्रूटीवर बोट ठेवलं. त्या त्रुटीवर उपाय काढण्याऐवजी आघाडीतील मंत्री त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. याचा अर्थ त्यांना ओबीसींना फसवायचे आहे. केवळ दाखवण्यासाठी त्यांना अध्यादेश काढायचा आहे. असं करू नका. त्याला उत्तर द्या, असं ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
