अनिल परब यांच्या अडचणीत आणखी वाढ!

मुंबई | महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आधी अनिल परब यांना ईडीने नोटीस पाठवली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या 100 कोटी वसुली प्रकरणात परब यांना चौकशीसाठी हजर राहाण्यास सांगितलं आहे. त्याशिवाय परिवहन खात्यातील परब यांच्या मर्जीतील एका अधिकाऱ्याच्या घरावर ईडीने धाडी मारल्या असल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर आता अनिल परब यांना आणखी एक धक्का बसला आहे.

काय आहे प्रकरण?

कोटेचा यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. राज्यपालांनी या तक्रारीची दखल घेऊन लोकायुक्तांना या प्रकरणी चौकशीचा आदेश दिला होता. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराबाबत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष मिहीर कोटेचा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत राज्याच्या लोकायुक्तांकडून गुरुवारी (2 सप्टेंबर) रोजी सुनावणी होणार आहे. आमदार मिहीर कोटेचा यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

आमदार कोटेचा यांनी म्हटलं आहे की, लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदी निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावे‌त, असे आदेश परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले होते. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट 150 कोटींवरुन 100 कोटींवर आणण्यात आली. याच बरोबर निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये आणखी काही बदल करण्यात आले. निविदा शर्तीमधील बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र, परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले.

निविदा अटीतील बदल परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या मर्जीतील गुजरातमधील एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी करण्यात आले आहेत, असा दावा कोटेचा यांनी केला आहे. बदललेल्या अटींनुसार निविदा मंजूर झाल्यास परिवहन महामंडळाला विनाकारण 250 कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे, त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी कोटेचा यांनी केली होती.

म्हणून ईडीसमोर हजर राहू शकत नाही

राज्यकजे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना ईडीने नोटीस पाठवली असून आज(३१ऑगस्ट) त्यांना ईडी कार्यालयात उपस्थितीत राहायला सांगितलं होतं, मात्र ते काल(३१ ऑगस्ट) अनुपस्थितीत होते. त्यांनी याबाबत ईडीला त्यासंबंधीचं पत्र देखील धाडलं आहे. यामध्ये त्यांनी अशीही मागणी केली आहे की, आपल्याला चौकशीला उपस्थित राहण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत मिळावी. असंही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.