गौतम वाघ
उल्हासनगरचे बेपत्ता नगररचनाकार संजिव करपे यानी दिलेल्या वादग्रस्त 39 प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाच्या नगररचनाकार विभागाने पालिकेला दिले आहेत. फक्त 39 बांधकाम परवानग्यांची चौकशी न करता त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या 207 बांधकाम परवानग्यांची चौकशी करण्याची मागणी उल्हासनगरातुन होत आहे. पाच महिन्यांपुर्वी उल्हासनगर महापालीकेचे नगररचनाकार संजिव करपे हे खोपोली घाटात बेपत्ता झाले. त्यापुर्वी त्यानी दिलेल्या बांधकाम परवानग्या हया आरक्षित भुखंड, हरित पट्टयात असल्याची तसेच वाढिव चटई क्षेत्र दिले असल्यामुळे मोठया प्रमाणात अनियमितता असल्यामुळे याप्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आमदार ज्योती कालानी यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. करपे हे बेपत्ता झाल्यानंतर झालेल्या महासभेत हा विषय गाजताच महापौर अपेक्षा पाटील यानी करपे यानी दिलेल्या 39 बांधकाम परवानग्याना स्थगित करण्यास सांगितले होते. तत्कालीन पालीका आयुक्त मनोहर हिरे यांच्या आदेशाने उपायुक्त जमिर लेंगरेकर यानी 39 बांधकाम परवानग्यांच्या स्थगितीचा आदेश काढला होता. हिवाळी अधिवेशनात आमदार किसन कथोरे, नरेंद्र पवार, जितेंद्र आव्हाड, पांडुरंग बरोरा यानी करपेंमार्फत दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नात महासभेने दिलेले स्थगिती आदेश खरे आहेत काय? शासनाने चौकशी केली आहे काय? वास्तुविशारद, विकासक यांच्यावर कोणती कारवाई केली? आदी प्रश्नांचा त्यात समावेश होता. त्यानंतर शासनाच्या नगरविकास विभागाने सदर परवानग्यांच्या चौकशीचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. याबाबत पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले कि पालिकेकडे मनुष्यबळ नाही. हि निकड गृहीत धरून शासनानेच स्वतंत्र समितीद्वारे या परवान्यांची चौकशी करावी, अशी शिफारस पालिकेच्या वतीने शासनाला करणार असल्याचे निंबाळकर यानी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
