EXCLUSIVE
वरळी- सी लिंकवरील टोलवर वादग्रस्त जाहिरात
पी. रामदास
मुंबई – अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातील बहुदा पहिलेच राज्य. मात्र, याच कायद्याची लक्तरं सध्या राज्य सरकारच्याच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून पायदळी तुडवले जात आहेत.
‘महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानवी, अघोरी प्रथा, जादूटोणा निवारण व उच्चाटन कायदा २०१३’, जो सामान्यत: अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा म्हणून ओळखला जातो, तो महाराष्ट्र राज्यात २६ ऑगस्ट २०१३ पासून अमलात आला. पण त्याची फारशी अंमलबजावणी कुठे होतांना फारशी दिसत नाही. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाच्याच रस्ते विकास महामंडळाकडून अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्यात येत असल्याचं दिसतं.
मुंबईतल्या बहुचर्चित वांद्रे – वरळी सी –लिंकवरील टोलनाक्यावर एमइपीचीची ईटीसी टॅग धारकांसाठी एक जाहिरात लावण्यात आली आहे. त्यामध्ये ईटीसी टॅगचा वापर करून व्हिआयपी सारखी ट्रिटमेंट मिळवा, असा उल्लेख इंग्रजीत कऱण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या लाल दिव्याच्या कारच्या पुढच्या बाजूला चक्क लिंबू- मिरचीचा वापर करण्यात आला आहे. ही जाहिरात एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेडची असली तरी याच जाहिरातीवर एमएसआरडीसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळं राज्य सरकारच्या रस्ते विकास महामंडळाचं थेट अशा अंधश्रद्धा वाढवणाऱ्या जाहिरातींना समर्थन आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. यासंदर्भात या खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
