सर्वाधिक तक्रारी महसूल खात्याच्या
114 प्रकरणाची शासनाकडे शिफारशी
मुंबई – राज्यात लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांनी 28 महिन्यात पूर्वीपासून प्रलंबित आणि नव्याने दाखल झालेल्या 12,237 तक्रारी निकालात काढल्या असून 12,828 पैकी सर्वाधिक तक्रारीत महसूल खात्याने आघाडी घेत 3030 ही संख्या गाठल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त कार्यालयाने दिली आहे. 114 प्रकरणाची शिफारशी राज्य शासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत. तर दररोज 15 तक्रारी दाखल होत आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना लोक आयुक्त आणि उप लोकायुक्त कार्यालयाकडे 1 नोव्हेंबर 2014 पासून 28 फेब्रुवारी 2017 या दरम्यान प्राप्त तक्रारी, निकाली काढलेल्या तक्रारी आणि प्रलंबित तक्रारीची संख्या विचारली होती. लोक आयुक्त आणि उप लोकायुक्त कार्यालयाने अनिल गलगली यांस कळविले की 12,828 तक्रारी गेल्या 850 दिवसात प्राप्त झाल्या असून 4,622 तक्रारी प्रलंबित आहे. 12,237 तक्रारी निकालात काढल्या असल्या तरी त्यात 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीच्या तक्रारीचा समावेश आहे. 12,828 पैकी सर्वाधिक तक्रारीत महसूल खात्याने आघाडी घेत 3030 अशी तक्रारीची संख्या आहे. त्यानंतर नगरविकास 1936, ग्रामीण विकास आणि जल संवर्धन 1828, गृह विभाग 886, सार्वजनिक आरोग्य खाते 421, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा खाते 409, सार्वजनिक बांधकाम खाते 332, सहकार, विपणन आणि वस्त्रोद्योग खाते 326, जलसंपदा खाते 325, कृषी खाते 324, उच्च व तंत्र शिक्षण खाते 312 अशी क्रमवारी आहे.
महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोकायुक्त अधिनियम,1971 चे कलम 12(1) व 12(3) मधील तरतूदीनुसार एकूण 114 प्रकरणात शासनास शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 12(1) खाली गा-हाण्यांच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या शिफारशींची संख्या 109 आहे. अधिनियमाचे कलम 12(3) खाली आरोपांच्या प्रकरणात करण्यात आलेल्या शिफारशी प्रकरणातील माहिती उघड केल्याने संबंधित व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होऊ शकतो, या सबबीखाली 5 प्रकरणाची माहिती देण्यास नकार दिला. लोकप्रतिनिधिची माहिती वेगळी संकलित न केल्याने तशी आकडेवारी दिली नाही. देशात महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जेथे ऑक्टोबर 1972 ला लोक आयुक्त कायदा अस्तित्वात आला. मंत्री आणि सचिव यांच्याविरोधात कार्यवाहीसाठी लोक आयुक्त शासनाकडे शिफारस केली जाते तर अन्य साठी लोक आयुक्त स्वतः आदेश देतात. आदेश दिल्यापासून एका महिन्यात कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देत लोक आयुक्त तक्रारदारास मदत करते.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की शिफारशीस तत्काळ मंजूरी देत 109 प्रकरणात दफ्तर दिरंगाई झाल्याची बाब सिद्ध होते, तरी अश्या प्रकरणात जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांची खातेनिहाय चौकशी करत कार्यवाही करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
