चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री
मुंबई – राज्य सरकारनं राज्यातील सर्वच कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शेतकरी नेते, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय पक्षांचे प्रमुख यांची एक समिती असेल, या समितीमध्येच सर्व निकष ठरवले जातील, अशी माहिती राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे.
कर्जमाफीमधून राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा बोजा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारनंच पैसा उभा करावयाचा आहे, हे गोष्ट लक्षात ठेवूनच सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलंय. 2 जूनला पाच एकर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावर एकमत न झाल्यानं नव्यान सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागल्याचं पाटील यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केलंय.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठीची समिती तयार करण्यासाठी संबंधितांनी त्यांच्या सदस्यांची नावं दिली तर येत्या आठ दिवसातही सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेता येऊ शकतो, असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलंय. कर्जमाफीचं श्रेय कुणीही घ्याव त्याच्याशी आम्हांला काही देणं-घेणं नाही, मात्र बळीराजा सुखी होणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणाले. सरसकट कर्जमाफी असल्यानं सधन शेतकऱ्यांनी स्वतःहून कर्जमाफी नाकारण्याची गरज आहे, असा सल्लाही चंद्रकांत पाटील यांनी दिलाय. किंवा निकष ठरवणारी समितीही अशा सधन शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीतून वगळण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असंही ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
