नागनाथ बाबर
मुंबई – वसई पंचायत समितीतील रानगांव, अर्नाळा किल्ला, कळंब, मालजी पढा आदी ग्रामपंचायतींत लाखोंचा घरकुल शौचालय घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणी पालघर जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी 2 ग्रामसेवकाना निलंबित केले आहे.
अर्नाळा किल्ला सरपंच भारती भास्कर वैती, उपसरपंच विजय मालू मेहेर, मालजीपाडा सरपंच सतीश मधुकर म्हात्रे, उपसरपंच देवराम पांडुरंग गांगडा यांनी अपहार केल्याचा अहवाल कोकण आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे. वसई तालुक्यातील अजून काही ग्रामपंचायतींचे घोटाळे बाहेर येणार असून, काही सरपंच, ग्रामसेवकांचे निलंबन होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे घोटाळा?
निर्मल भारत अभियानाची ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी जमा झालेली १० लाभार्थींचे ४६ हजार रुपये १६ ऑगस्ट २०१४ रोजी खर्च झाले. पण लाभार्थींना लाभ दिल्याची ग्रामपंचायत अर्नाळा किल्याच्या कॅशबुकमध्ये नोंद नाही.
अशाच प्रकारे २५ ऑक्टोबर, ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजीही नोंदींशिवाय पैसे खर्च झाले. ११ लाभार्थींकडे शौचालयही बांधलेले नाही.
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत १४ लाभार्थींना लाभ देण्यात आला. त्यापैकी ४ लाभार्थींचे शौचालय अपूर्ण आहे. ६ लाभार्थींनी शौचालय बांधलेले नाहीत. असे असताना ही रक्कम रु. ५४०० प्रमाणे मंजुरी आणि साहित्यासाठी ७५,६०० अदा करण्यात आलेले आहेत. या रकमा या ग्रामसेवक मधुरा मधुकर निकम यांनी एकट्याच्या सहीने बँकेतून काढल्या आहेत. या प्रकरणी मधुरा निकम यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांनुसार पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी केलेली कृत्ये आणि केलेली कार्यवाही यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य सरपंचांचे आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्यात सरपंच भारती वैती यांनी कसूर केल्याचे दिसून येते. तसेच उपसरपंच विजय मालू मेहेर यांच्या राहत्या घरी शौचालय नाही. त्यांचा मुलगा सलील विजय मेहेर यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत शौचालयासाठी मंजूर साहित्यासाठी रु. ५४०० घेऊनही त्याच्याकडे शौचालय नाही. त्यामुळे अर्नाळा किल्ल्याचे सरपंच भारती वैती व उपसरपंच विजय मालू मेहेर यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या योग्य कलमांनुसार पदावरून दूर करण्याचा अहवाल १६ डिसेंबर २०१६ रोजी विभागीय कोकण आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे. मात्र सरपंच-उपसरपंचांवर कोणतीही कारवाई न झाल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.