मुंबई : सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतर शासकीय इमारतीत अनधिकृतपणे वास्तव्य करणा-या 11 आजी आणि अधिकारी आणि कर्मचा-यांविरोधात सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दावा दाखल केला आहे. याचा खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मागितीली असून यात खऴबऴजनक माहिती समोर आली आहे.
एकून 91 लाख 48 हजार 503 लाखांची वसूली आणि निष्कासनासाठी ज्या अधिकारीवर्गाची नावे आहेत ते जेष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर, आयएएस कमलाकर फंड, पोलीस दक्षता समितीचे सदस्य पी के जैन, सुधीर जोशी यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांची थकबाकी मुख्यमंत्री माफ केली होती. अश्याप्रकरे इतरांचेही थकबाकी माफ करत नाही ना? अशी चर्चाच मंत्रालयात आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या अधिकारी आणि कर्मचा-याची माहिती विचारली असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनिल गलगली यांस शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या 11 आजी माजी अधिकारी आणि कर्मचा-याची यादी दिली ज्यांच्यावर दंडनीय दराने आकारण्यात आलेल्या भाडयाची रक्कम 91 लाख 48 हजार 503 रुपये इतकी आहे. या यादीत 6 अधिका-यांनी बदलीनंतर निवासस्थान सोडले नाही. यात आयएएस अधिकारी कमलाकर फंड यांच्यावर 24,15,496 रुपये, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर यांच्यावर रु 5,96,260/-, उप जिल्हाधिकारी धनाजी तोरस्कर यांच्यावर रु 6,04,400/- रुपए, सुधीर जोशी यांच्यावर रु 8,21,852/-, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा यांच्यावर रु 4,97,335/- आणि अशोक सोलनकर यांच्यावर रु 2,14,847/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीश असून यात प्रकाश कुमार राहुले यांच्यावर 6,93,085 रुपये, प्रकाश राठौड़ यांच्यावर 7,96,375 रुपये, टी.एम. जहागीरदार यांच्यावर 4,86,036 रुपये बाकी आहे. सेवानिवृत्त आयएएस सुधीर खानापुरे यांनी 2,65,545 रुपये तर प्रेमकुमार जैन यांनी 17,57,272 रुपये अद्याप पर्यंत अदा केले नाही.
थकबाकीदारावर मुख्यमंत्र्याचे अभयदान
महाराष्ट्र राज्य पोलीस दक्षता समिती सदस्य प्रेमकुमार जैन जे माजी प्रधान सचिव होते त्यांच्याकडून 17,57,272 रुपये येणे बाकी आहे. जैन यांनी थकबाकी रक्कम अदा केली नाही उलट दिवाणी न्यायालयात राज्य शासनाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने निवासस्थान रिक्त केले पण थकबाकी अदा केली नाही. अश्या थकबाकीदारास दंडित करण्याऐवजी राज्य शासनाने दक्षता समितीवर वर्णी लावत अभयदान दिले.
अनिल गलगली यांच्या मते जे सध्या शासकीय सेवेत आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करत थकबाकी रक्कम पगारातून वळती करावी आणि जे सेवेत नाहीत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वळती करावी.अश्विनी जोशीचे दंडरुपी भाडे माफ केल्यामुळे आता प्रत्येक अधिकारी भाडे अदा करण्याऐवजी त्यास माफ करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
