मुंबई | केंद्र सरकारच्या सर्व शिक्षा अभियान RTE अंतर्गत २५ % आर्थिक दृष्टया कमकुवत गरीब लोकांच्या मुलांसाठी खाजगी शाळांमध्ये राखीव जागांमधील प्रवेश प्रक्रियेत गेल्या ३ वर्षात नियमानुसार १ कि.मी.अंतरामध्ये राहणाऱ्या स्थानिक लोकांच्या मुलांना प्रवेश मिळत नव्हता. मात्र ३ कि.मी. अंतराच्या बाहेरील लोकांच्या मुलांना सहज प्रवेश मिळत होते त्यामुळे स्थानिकांवर अन्याय होत होता. गेल्या ३ वर्षात कोणीच राजकीय पक्षाच्या लोकांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही किंवा त्याचा फायदा आपल्या मतदारांना मिळवून देताना दिसला नाही.
मात्र यावर्षी माहीम मधील ज्ञानदा प्रबोधन संस्थेच्या आणि साने गुरुजी विद्यालयाच्या पुढाकाराने ह्या अभियानाचे मार्गदर्शन शिबीर आणि मदत केंद्र चे आयोजन केले गेले. फक्त तितकेच न करता ह्या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि घोळ पुराव्यानिशी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांना निवेदनासोबत सादर केले. पालकरांनी यामध्ये जातीने लक्ष घालून ते पुढील कारवाईस पाठवले. संस्थेने ह्या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना देखील त्याबाबत एक निवेदन दिले.
सदर बाब हि योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यावर राज्य सरकारने त्यात त्वरित बदलाव करून यापुढे स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल व ते हि जमिनीवरून त्यांचा पत्ता जवळचा असल्यासच. कारण आजपर्यंत विभागा द्वारे पत्ता तपासणी झाल्यामुळेच घोळ झाला. तसेच यापुढे ह्या प्रक्रियेसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज भासणार नाही. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल संस्थेने शिक्षण अधिकारी महेश पालकर यांचे व राज्य सरकारचे आभार मानले तसेच समाधान व्यक्त केले कारण यापुढे कोणावरही अन्याय होणार नाही असे संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत पळ यांनी सांगितले. संस्थेचे विलास फडके ,राज दुदवडकर, भरत राऊत, योगेश सारंगुळ, वनिता, प्रथमेश पाटील,किरण पळ , विनोद पळ यांनी अथक मेहनत घेतली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
