शासकीय योजनेतून एका व्यक्तीला एकच घर, लवकरच मुख्यमंत्री घेणार निर्णय

मुंबई। राज्यात यापुढे शासकीय योजनेतून एका व्यक्तीला एक घर उपलब्ध होईल. एखाद्या व्यक्तीचे आधीपासून शासकीय योजनेतील घर असल्याची बाब लपून ठेवल्यास किंवा चुकीची माहिती देऊन नवीन घराचा ताबा घेतल्यास त्या घराचे वितरण रद्द केले जाईल. हे धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसल्याने यापूर्वीच्या घरांवर याचा परिणाम होणार नाही. म्हाडा, सिडको किंवा शासनाच्या इतर आवास योजनेतून एका व्यक्तीला एकापेक्षा अधिक घराचा लाभ घेता येणार नाही. त्या व्यक्तीस दुसरे घर मिळणार नाही, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या धोरणाचा आढावा घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब केला जाणार आहे.

या धोरणानुसार संबंधित व्यक्तीची पत्नी किंवा पती तसेच मुले यांचा समावेश होतो. संबंधित विभाग, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून संबंधित कायदा नियम आणि धोरणांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा व बदल करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. हे धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नसले तरी धोरण अंमलात येण्यापूर्वीच्या प्रकरणात एखाद्या शासकीय गृहनिर्माण योजनेत सदस्यांची पात्रता निश्चित करण्यात आलेली असल्यास मात्र अद्याप प्रत्यक्ष ताबा दिलेला नसल्यास अशा प्रकरणांतही या धोरणाच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. या प्रकरणांतही धोरणाच्या तरतुदी लागू होणार आहेत.

मात्र, शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना शासनाच्या आणखी चांगल्या योजनेत किंवा सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर घ्यावयाचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेस दोन महिन्यांत परत करणे अनिवार्य आहे, संबंधित प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रिया त्यानंतरच्या एक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहणार आहे.

असे आहे धोरण

• कोणत्याही व्यक्ती अथवा त्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनेतून राज्यात केवळ एक घर.
• यापूर्वी घर वाटप झाले असल्यास यापुढे दुसरे घर वाटप करता येणार नाही.
• इमारती किंवा चाळीचा पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही.
• पुनर्विकासात घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत सदनिका मिळणार नाही.
• शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना शासनाच्या आणखी चांगल्या योजनेत किंवा सध्याच्या घरापेक्षा मोठे घर घ्यावयाचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेत दोन महिन्यात परत करणे अनिर्वाय.