मुंबई | मुंबईमध्ये प्लास्टिक बंदीसाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होण्याची गरज आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असतानाही मार्केटमध्ये भाजीवाले, फळवाल्यांकडे, किराणा दुकानात या पिशव्या सर्रास उपलब्ध होतात. तेल, दूध सुटे घेताना उपलब्ध होणाऱ्या पिशव्याही पातळ असतात. या पातळ पिशव्या रिसायकल होत नाहीत. त्यामुळे त्या गोळा केल्या जात नाहीत. त्यामुळे हा कचरा साठत जातो. मुंबईतील काही पर्यावरणप्रेमी, प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे होणारी हानी जाणवून जागरुक झालेले नागरिक प्लास्टिक बंदीसाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे प्रमाण फार कमी आहे.

प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करून राज्यातील प्लास्टिकबंदीची मोहीम काटेकोरपणे राबवावी. तसेच पुणे, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी कायम असून यापुढे व्यापाऱ्यांना प्लास्टिक वापरासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे आदेश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात राज्यातील प्लास्टिकबंदी संदर्भात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव अनिल डिग्गीकर यांच्यासह पर्यावरण विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात प्लास्टिकबंदी मोहीम सुरू असून व्यापाऱ्यांना आणि उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती मुदत संपत असून यापुढे मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तसेच वैयक्तिक कारवाईची मोहीम सुरू करावी, असे निर्देशही कदम यांनी यावेळी दिले.

राज्य शासनाने प्रथम प्लास्टिक वापरास योग्य पर्याय द्यावा आणि त्यानंतरच बंदी घालावी, अशी मागणी करत व्यापारी संघटनांनी या बंदीला विरोध केला होता. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार एक एप्रिलपासून राज्यात सर्वत्र प्लास्टिक तसेच प्लास्टिक पिशव्या वापरास बंदीचा आहे. पर्यावरणाला घातक ठरेल, अशा प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तू वापरू नयेत यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. परंतु, सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतांना सर्वाना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. ही बंदी त्वरित लागू केल्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण असून शासनाने तो दूर केलेला नाही. पर्याय दिला नसल्याने मालाची विक्री करणे अवघड झाले आहे. प्लास्टिक, थर्माकोलला पर्याय देऊन त्याची अंमलबजावणी गरजेची होती. ठोस पर्याय मिळेपर्यंत या निर्णयास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती.

बंदीला आमचा विरोध नसून ती व्यावहारिक पध्दतीने, सर्वाना विश्वासात घेऊन अंमलात येण्याची गरज आहे. प्लास्टिक वस्तू निर्मिती करणाऱ्या उद्योजकांवर त्याचे गंभीर परिणाम होणार असून बेरोजगारी निर्माण होईल. हे लक्षात घेऊन तूर्तास प्लास्टिक बंदीला स्थगिती द्यावी आणि सर्व संबंधितांशी विचार विनिमय करून योग्य तो पर्याय सुचवावा, असे ठरावही व्यापारी संघटनांच्या बैठकांमधून घेण्यात आले होते.