अंगणवाडी सेविकांचा मेस्मा काढण्यास सरकारचा पुन्हा नकार ; काय म्हणाले या चर्चेत धनंजय मुंडे

मुंबई | अंगणवाडी सेविकांना मानधन न वाढवता मेस्मा लावत आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करण्याच्या विरोधात नियम ९७ अन्वये आज विधानपरिषदेमध्ये चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

अत्यल्प मानधनावर ३० वर्ष काम करणार्‍या अंगणवाडी सेविकांना जर मेस्माखाली आणायचे असेल. तर इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे पगार दिले जातात, त्याप्रकारचे हक्क यांनाही द्या.

महिला व बाल विकास मंत्र्यांना आमची विनंती आहे की अंगणवाडी सेविकांवर लावलेला मेस्मा काढून टाकावा व कमीतकमी १० हजारांच्यावर मानधन देण्यात यावे.

कालच महिला व बालविकास मंत्र्यांनी मेस्मा मागे घेणार नसल्याचे सांगितले. मेस्मा मागे घेणारच नसाल तर या अल्पकालीन चर्चेला अर्थच काय?

१९७५ साली आणीबाणीच्या आसपास अंगणवाडी योजनेला सुरुवात झाली. गरीब बालकांचे आरोग्य सुधारण्याचा यामागे उद्देश होता. योजना सुरु झाली तेव्हा ८० पेक्षा जास्त असलेले बाल मृत्यूदर आज २० पेक्षा खाली आला आहे.. या यशामध्ये फार मोठा वाटा अंगणवाडी सेविकांचा आहे.

गर्भवती महिला, कुपोषित बालके यांना वाड्या वस्त्यावर जाऊन पोषण आहार देण्याचे काम करणार्‍या हजारो अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावला गेला आहे. आजचे सत्ताधारी विरोधात असताना २० मानधन देण्याची मागणी करत होते. आज सत्तेत आल्यानंतर त्यांना पाच हजार रुपयांचे तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे. म्हणूनच हे सरकार ब्रिटिश राजवटीसारखे जुलमी आहे.

शेजारच्या गोवा राज्यात अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार व केरळला १५ हजार रुपये मानधन मिळते. तामिळनाडू मध्ये १३,३४०, तेलंगणा १०, ५०० आणि पाँडेचरी मध्ये १९,४८० इतके मानधन मिळते. इतर सर्व राज्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त मानधन मिळत असताना महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात पाच हजारापेक्षा जास्त मानधन देता येत नाही.

८ एप्रिल १९२९ साली ब्रिटिशांनी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट बिल आणून कामगारांना संप करता येणार नाही असा कायदा आणला. त्यावेळी भगतसिंग यांनी सभागृहात बॉम्ब फेकून या बिलावरची चर्चा थांबवली होती.

अंगणवाडी सेविकांचा संप भलेही बेकायदेशीर असेल पण त्यांची मागणी अनेक वर्षांपासून जर पूर्ण होत नसेल तर ते संप करणार नाहीत का?