मुंबई | ‘इंडियन कॉन्स्टिट्युशनॅलिस्ट कौन्सिल’ या संस्थेतर्फे अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणारी रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात दिले गेलेले ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन असल्याने बिगरमागासवर्गीय घटकांवर ते अन्याय करणारे ठरते, असा आक्षेप या याचिकेत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त ‘ओबीसीं’ना दिलेले आरक्षण सामाजिक मागासलेपणावरच दिलेले आहे. त्यामुळे त्याच निकषावर मराठा समाजाचा स्वतंत्र वर्ग करणे घटनाबाह्य आहे, असाही आक्षेप या याचिकेत घेण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे, सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य आहे, असे सांगत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे सदावर्ते यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षात याचिका दाखल केल्यानंतर अ‍ॅड. जयश्री पाटील व त्यांचे पती अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना धमक्यांचे तब्बल १५०हूनही अधिक फोन आले आहेत. हे सर्व फोन या दाम्पत्याने टॅप करून ठेवले आहेत. या सर्व धमक्या सकल मराठा समाज आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांकडून आल्याचा आरोप अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.

दरम्यान, राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीची संवैधानिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा म्हणजेच १ डिसेंबर २०१८ पासून संपूर्ण राज्यभरात लागू करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. परंतु तरीही कोणत्याही संस्था, संघटनकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली जाऊ शकते ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारकडून सोमवारी (३ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.