मुंबई | माहूल गाव हे ठिकाण निवास करण्यास सुरक्षित आहे. मात्र सरकारने उचललेले हे पाऊल सरकारच्या व शासकीय संस्थांनी या आधी केलेला अभ्यास तसेच सर्वेक्षणाच्या विरोधात आहे, असे दिसून येत आहे. नागरिकांशी शासन जीवघेणा खेळ खेळत असल्याचे येथील नागरिकांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार तसेच राष्ट्रीय हारीत लवादाने सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार असे सिद्ध झाले होते की माहूल जागा योग्य नाही. शिवाय पोलिसांनी बीएमसी कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा तेथील जीवघेणी परिस्थिती लक्षात घेता तेथे राहण्यास नकार दिला होता. असे असताना देखील महाराष्ट्र सरकारने तानसा पाईप लाईन क्षेत्रातील नागरिकांना तिथे विस्थापित केले. या परिसरात अनेक जण प्रदूषित वातावरणाला बळी देखील पडत असून आत्तापर्यंत 100 अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यातील बहुतेक जण माहुलमध्ये राहायला आल्यानंतर येथील प्रदूषणामुळे आजारी पडले आणि अजूनही येथील रहिवाशांचे आजारी पडण्याचे सत्र सुरूच आहे.
माहूल हे देशातील मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक आहे. या परिसरात देशातील तीन सर्वात जुने तसेच मोठे तेल शुद्धीकरण कारखाने, खतनिर्मिती कारखाने, टाटा थर्मल पॉवर टरबाइन युनिट या परिसरात आहेत. अनेक रसायने संग्रहित करण्यात येतात. त्यापैकी काही रसायने कॅन्सर सारख्या आजारांना कारणीभूत ठरणारे आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आवास हे कारखान्यापासून ३५ मीटरच्या अंतरावर आहेत. सध्या परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला मध्ये कोणत्याही प्रकारची विकास योजना अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे. माहुल मधील रहिवाशांच्या जीवाला धोका आहे. तसेच २००३ मध्ये माहुल दुर्घटना प्रमाण क्षेत्राच्या यादीत समाविष्ट केले असून येथे कोणत्याही क्षणी भोपाळ सारखी दुर्घटना होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने तानसा पाईप लाईन क्षेत्र रिकामे करण्याचा आदेश दिल्यानंतर येथील नागरिकांना योग्य ठिकाणी पुनर्वसित करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र रहिवाशांना पुनर्वसित करण्याऐवजी त्यांना माहुल सारख्या ठिकाणी जागा देण्यात आल्या शिवाय या ठिकाणी पाणी, रस्ते, रोजगार, शाळा आणि वाहतुकीच्या सुविधांच्या अभावाने त्यांना या परिसरात जगणे आणखीनच कठीण झाले आहे. तसेच सरकार येथे मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी २९ कोटींचे पॅकेज घेऊन येत आहे. तरी प्रदूषणाच्या मूळ प्रश्नाकडे सरकार ने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून माहुल मध्ये रहिवाशांसोबत सरकारने ही जीवघेणी मस्करी चालवली आहे काय ? असा प्रश्न येथील नागरिकांनी उपस्थित केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
