मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने काय केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला सवाल विचारला आहे. गेल्या वर्षी जानेवरी २०१७ पासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित आहे. सरकारने आरक्षणाबाब निर्णय घेण्यासाठी आयोग तयार करण्यात आले होते. या आयोगाचे कामकाज कुठपर्यंत आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विनोद पाटील यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापुर्वीच घेण्यात यावा. जेणे करुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी या याचिकेत केली गेली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. आरक्षणाचे कुठलेही काम दिसत नसल्याने आयोग आणि राज्य सरकारने वेळ मर्यादेच्या आधीच पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
