मुंबई | मुंबईतील माटुंगा उड्डाण पुलाखाली उभारण्यात आलेल्या उद्यानाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर महानगरपालिकेने आता शहरांतील २३ पुलाखालीही उद्याने उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच पुलाखालील उद्याने विकसित होणार आहेत. या निर्णयामुळे उड्डाणपुलांखाली असलेले बेकायदा पार्किंग, व्यवसाय आता बंद होणार असून या कामाची लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुमारे दिड कोटी जनता राहत असून या जनतेला पालिका दररोज मुलभूत सेवा सुविधा पुरवत आहे. आता पालिकेने दक्षिण भागात जेजे उड्डाणपूल, वाय पूल, दादर स्थानकाजवळील केशवसुत उड्डाणपूल, हिंदमाता, एल्फिन्स्टन उड्डाणपूल आणि वरळीला नेहरू केंद्रासमोरील पूल.
– पश्चिम उपनगरांत कलानगर, खेरवाडी, अंधेरी पश्चिमेचा गोखले पूल, जोगेश्वरीचा बाळासाहेब ठाकरे पूल, मृणाल गोरे पूल, वीर सावरकर पूल, दहिसर स्थानकाबाहेरील दोन्ही स्कायवॉक आणि आनंदनगर पूल.
– पूर्व उपनगरात कुर्ला, बुद्ध कॉलनी, मानखुर्द टी जंक्शन, गोवंडी, वाशीनाका, अमर महाल जंक्शन.या 23 पुलाखालील उद्याने उभी करणार आहे.
या मुंबापुरीत मोकळ्या जागा रिकाम्या राहिलेल्या नाहीत. जागतिक निकषांनुसार व्यक्तीमागे चार चौरस मीटर मोकळी जागा आवश्यक असताना मुंबईत मात्र हे प्रमाण अवघे १.२८ चौरस मीटरएवढेच आहे. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईचा भूभाग वाढवण्यास मर्यादा असताना त्याचप्रमाणे लोकसंख्या व व्यवसायांसाठी सातत्याने नवीन बांधकाम उभे राहत आहेत. शिवाय उड्डाणपुलांखालील वाहनतळांना सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हलवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी माटुंगा येथील नानालाल मेहता उड्डाणपुलांखाली ७२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळामध्ये उद्यान तयार करण्यासाठी कंत्राट दिले गेले. जून २०१६ मध्ये या उद्यानाचे उद्घाटन झाले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने शहरातील इतर उड्डाणपुलांच्या खाली उद्याने तयार करण्याच्या योजनेला प्रोत्साहन मिळाले. मात्र शहरातील काही पूल इतर संस्थांकडे असल्याने आणि या संस्थांनी उद्यान तयार करण्यास मान्यता न दिल्याने दोन वर्षे ही योजना बारगळली. मात्र आता २३ उड्डाणपुलांखाली उद्याने तयार करण्याची योजना अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्याबाबत निविदा काढण्यात येणार असल्याचे समजते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
