मुंबई | मुंबईत बेकायदेशीर इमारती ही एक मोठी समस्या आहे. दरवर्षी पालिका अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या संगनमताने हजारोच्या संख्याने बेकायदेशीर इमारती बांधण्यास पालिका स्वतः परवानगी देऊन भ्रष्टाचार तर करते. हे बेकायदेशीर बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी देखील मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. परंतु हे कोट्यावधी रुपये बेकायदेशीर बांधकाम खर्च न होता ते पैसे कुठे जातात असे अनेक प्रश्न आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी उपस्थिती केले आहे. पालिका कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करतात.
पालिकेने अनधिकृत बंधकामे निष्कसित करण्यासाठी मुंबई पोलीस दलाला बंदोबस्तसाठी २०१६ मध्ये १० कोटी, १ लाख ६८ हजार ९१९ रुपये दिले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी उघडकीस आणली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांच्या मते मुंबई महानगरपालिका इमारत व कारखाना विभाग आणि पोलीस बंदोबस्त तसेच इतर साधनांनवर प्रत्येक वर्षी सुमारे २० कोटी रुपये खर्च करतात. परंतु बेकायदेशीर बांधकाम / इमारत निष्कासन कारवाई तितकेच पैसे खर्च करण्यात उधासीन दिसते.
मुंबई महानगरपालिकेला अवैध बांधकामावर दरवर्षी १५,००० पेक्षा अधिक नोटीस बजावतात, पण १० ते २० टक्के अवैध बांधकामावर निष्कासन कारवाई केली जाते. काही अवैध बांधकामावर पालिकेकडून बोगस कारवाई देखील सुद्धा केली जाते. उर्वरित अवैध बांधकामावर मनपा कधी कारवाई करणार? आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महापालिकेचे आयुक्त, अजॉय मेहता यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रत्येक वार्डमध्ये असणारे अधिकारी हे आपल्या सोई नुसार कारवाई करतात अशी टीका विरोधीपक्ष रवी राजा यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
