दीड महिन्यापूर्वी छात्रभारतीने आयोजित केलेल्या विद्यार्थी संमेलनाला अचानक परवानगी नाकारून कार्यक्रमासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना अटक करणारे राज्य सरकार विद्यार्थ्यांनाही घाबरू लागले आहे. या कमजोर सरकारचा नैतिक पाया पूर्णपणे ढासळला आहे. अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे.

 

या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, सदर कार्यक्रम दीड महिन्यापूर्वी आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी देशभरातल्या विविध विद्यापीठातल्या विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी मुंबईत दाखल झाले होते. मात्र कार्यक्रम सुरु होण्याच्या काही तास आधी पोलिसांनी या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारली आणि कार्यक्रमासाठी आलेल्या विद्यार्थी नेत्यांना अटक केली, याचा काँग्रेस पक्ष निषेध करित आहे. सरकारची ही कृती सरकार किती कमजोर झाले आहे याचे प्रतिक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित मिलिंद एकबोटे सारखे अनेक लोक खुले आम सभा घेऊन समाजात विद्वेष पसरवित आहेत. त्यांच्यावर हे सरकार कोणतीही कारवाई करित नाही. भिमा कोरेगाव येथील प्रकाराला जबाबदार असणा-या मनोहर भिडे आणि मिलिंद एकबोटेला अद्याप अटक झाली नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते परंतु दुर्देवाने महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी करण्याचे काम सरकार करित आहे. सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या या सरकारला जनतेला दाखवण्यासाठी तोंड उरलेले नाही. शेतकरी, कामगार, दलित, महिला, विद्यार्थी हे सर्वच घटक या सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. त्यातच भीमा कोरेगाव मधील घटनेच्या माध्यमातून जाती-जातीत भांडणे लावण्याची कारस्थाने सत्ताधारी भाजप आपल्या स्लीपर सेलच्या माध्यमातून करित आहे. ही सर्व राजकीय षडयंत्रे उघडी पडल्याने या सरकारचे अवसान गळून गेले आहे. त्यामुळे 56 इंच छातीच्या गप्पा मारणा-या सरकारला विद्यार्थ्यांची टीकाही सहन होत नाही. या सरकारचा प्रवास लोकशाहीकडून हुकुमशाहीकडे सुरु झाला असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे असे सावंत म्हणाले.