मुंबई | भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. पण, याच देशातील शेतक-यांना आपल्या हक्कासाठी मोर्चा काढवा लागत आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्च मोर्चाला नाशिक मधून ६ मार्चला सुरुवात झाली असून १० मार्चला हा मोर्चा मुंबईत दाखल झाला आहे. पण, आज ठरल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे शिष्ट मंडळ शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकार पुढे मांडण्यासाठी विधानभवनात गेले आहेत.
शेतक-यांनी लाँग मार्च मोर्चातून सरकार विरोधात यल्गार पुकारला आहे. या मोर्चाने १८० कि.मीचा प्रवास केला. या प्रवासात राज्यातील विविध जिल्ह्यातून शेतकरी या मोर्चात सामील झाले आहेत. यात जवळपास ४०,००० हजार शेतकरी पायी प्रवास करत मुंबईतील आझाद मैदानात दाखल झालेत. तरुणांपासून ते वयोवृधांपर्यंत या विराट मोर्चात पुरुषांप्रमाणे महिलांचीही संख्या उल्लेखनीय आहे. या मोर्चातून पायी प्रवास करताना अनेक शेतकऱ्यांना दुखापती झाल्या तरीही न थांबता देशाच्या या अन्नदात्यांने आपल्या समस्यांवर निवारण मिळवण्यासाठी सरकारला घेराव घातला आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ होता दिसत आहेत. आपण पाहिलेच असेल की, कर्ज माफी, शेत मालाला योग्य हामी भाव, गारपिट, पुरेसा पाऊस अशा कारणाने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. सरकारकडून वेळोवेळी शेतक-यांना अनेक आश्वासने दिली जातात. पण, त्या आश्वासनांवर सरकार खरे उतरत नाहीत. या मोर्चामध्ये विविध पक्ष्यातील राजकीय नेत्यांनी पुढे येऊन या मोर्चाला पाठिंबा दिला. अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सचिव अजित नवले, शिवसेनेचे युवा नेता अदित्या ठाकरे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे तसेच समाजवादी पक्षाचे नेते अबु आझमी यांनी शेतकऱ्यांना समर्थन दिले.
तब्बल 200 किलोमीटरची पायपीट करुन नाशिकवरुन मुंबईत धडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश येताना दिसत आहे. कारण मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांच्या ९० टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
पाहूया काय आहेत या मागण्या
- वन जमिनीबाबत सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेणार
- तीन ते सहा महिन्यात जीर्ण झालेले रेशन कार्ड बदलून देणार
- तीन महिन्याच्या कालावधीत आदिवासी भागात रेशन कार्ड बदलून मिळणार
- पुढच्या 6 महिन्यात वन हक्क कायद्याखलील अपात्र दावे निकाली करणार
- अपात्र प्रकरणे पुन्हा तपासू
- 2006 पूर्वी जितकी जागा असेल ती परत देऊ गहाळ झाल्याचा पुरावा असेल तर तो ही ग्राह्य धरू
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
