मुंबई | देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत प्रदूषणाचे वारे आहेत. या प्रदूषणामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून श्‍वास कोंडलेल्या चेंबूर येथील माहुलवासीयांच्या पुनर्वसनाकडे राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे या रहिवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिड निर्माण झाली आहे. येथील रहिवाशांचे लवकरात लवकर पूनर्वसन करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुमारे दिड कोटी जनता राहत असून या नगरीत मोठ्या प्रमाणात पालिका प्रशासन विकास कामे करत आहे. हा विकास करताना बरेच लोक प्रकल्पबाधित होत आहेत. या प्रकल्पबाधिताना पालिका माहूल येथे पूनर्वसन करते लोक येथे जायला तयार नसताना सुद्धा या लोकांना पालिका तेथे ढकलत आहे. माहूल समस्यांचे मोठ्या प्रमाणात आगर झाल्यामुळे येथील रहिवाशांचे स्थलांतर दुसर्‍या ठिकाणी करावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. माहूलवासीयांच्या समस्येवर लोकप्रतिनिधीसाठी बोलावलेल्या आश्‍वासन सभेत पाटकर यांनी येथील समस्या प्रभावीपणे मांडली आहे. या सभेत स्थानिक आमदार उपस्थित होते.
माहुलमध्ये पाच हजार कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. कॅगने आपल्या अहवालात माहुलमध्ये विकासकाला फायदा करून देण्यासाठी जास्त एफएसआय दिल्याचा ठपका ठेवला आहे. पाणी आणि वायू प्रदूषणाचा कायदा धाब्यावर बसवत विकासकाला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा करून देणे हे निषेधार्थ असल्याचे पाटकर यावेळी म्हणाल्या आहेत. न्यायालयाने या ठिकाणी कुणाचेही पुनर्वसन करू नये असे म्हटले आहे. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
माहुलवासियांचे पुनर्वसन मंत्री प्रकाश मेहता यांचा विभाग करेल अशी अपेक्षा होती. आता पयार्वरण मंत्री रामदास कदम यांनी माहुलमध्ये प्रदूषण असल्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. त्यामुळे माहुलवाशांच्या पाठीशी असणाऱ्या शिवसेनेने याबाबत पाठपुरावा करून रहिवाशांचे पुनर्वसन करायला हवे असेही पाटकर यांनी सांगितले तसेच न्यायालयाचे आदेश किंवा लोकप्रतिनिधींची भाषा प्रशासनाला कळत नाही. प्रशासन नीट नसल्याने माहुलवासियांना आंदोलन उभारावे लागले. आज (मंगळवार) या आंदोलनाची दखल सर्वानाच घ्यावी लागली आहे. अधिवेशन काळात सर्व आमदारांना घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. पालिकेने सर्व विभागात पीएपीची घरे बांधल्यास पुनर्वसन करणे सोपे होईल, असे आमदार रमेश लटके यांनी सांगितले.
मुंबईमधील सर्व प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्तांना माहुलमध्ये आणून टाकले जाते. या प्रकल्पग्रस्तांना जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार कोणीही हिरावू शकत नसल्याने त्यांचे सरकारने दुसरीकडे पुनर्वसन करावे. अन्यथा माहुलवासियांना ते आधी ज्या ठिकाणी राहत होते. त्याच ठिकाणी पुन्हा घरे बांधावी लागतील. माहुलवासियांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कासाठी शिवसेना त्यांच्या सोबत राहिल, असे आश्‍वासन आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी दिले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
